स्वच्छता अभियानातून दलित वस्त्यांना वगळले

जिल्हा परिषदांनी राबविण्याची गरज : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे योजना वर्ग

समीर देशपांडे ।  --लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गेल्यावर्षी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे योजना वर्ग करताना संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानामधून ‘शाहू, फुले, आंबेडकर दलित वस्ती विकास अभियान’ला वगळले आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून दलित वस्ती सुधारण्यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार होत होते. किमान आता जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने ही योजना राबविण्याबाबत विचार होण्याची गरज आहे.
सन २०००-०१ पासून आर. आर. पाटील हे ग्रामविकास मंत्री असताना त्यांच्या कल्पनेतून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्पर्धा राबविण्यात येत होती.
याच स्पर्धेत ‘शाहू, फुले, आंबेडकर दलित वस्ती सुधारणा अभियान’ स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत होते. दलित वस्त्यांमध्ये सुधारणा व्हावी, त्यांनाही या स्पर्धेमध्ये स्वतंत्र स्थान असावे, या हेतूने या स्पर्धेचा समावेश या योजनेत करण्यात आला होता. या योजनेत चांगले काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्य पातळीवर लाखोंची बक्षिसे दिली जात होती. १६ निकषांच्या माध्यमातून १०० गुणांची परीक्षा घेत स्वच्छता अभियानासाठी परीक्षण होत असतानाच दलित वस्ती स्पर्धेसाठीही परीक्षण होत होते.
यामुळे दलित वस्त्यांच्या सुधारणेकडे ग्रामपंचायतीही विशेष लक्ष देत होत्या. या बक्षिसांची रक्कम दलित वस्तीमध्ये खर्च करण्याचे बंधन असल्याने अनेक विकासकामे मार्गी लागत होती. २०१४-१५ मध्ये स्वच्छता अभियान बंद करण्यात आले. ४ जून २०१६ च्या शासन आदेशान्वये ही योजना ग्रामविकास विभागाकडून पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे वर्ग केली. मात्र, या अभियानातून दलित वस्ती सुधारण्यास असलेल्या स्पर्धेलाच वगळले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सामाजिक समता या नावाने एक पुरस्कार नव्या योजनेत ठेवला आहे; परंतु तो दलित वस्तीसाठी नाही. यामुळे स्वतंत्रपणे दलित वस्तीसाठी असणारी स्पर्धा गेल्यावर्षी झाली नाही.


जिल्हा परिषदांनी
योजना राबविण्याची गरज
एकीकडे शासनाने योजना एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे वर्ग करताना दलित वस्तीची योजना रद्द केली. आता जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत ही योजना प्रत्येक जिल्ह्यात राबविणे जिल्हा परिषदांना शक्य आहे. तसे झाल्यास पुन्हा एकदा जिल्ह्याजिल्ह्यांतून दलित वस्त्या सुधारण्याचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतला जाईल.


दलित वस्त्यांच्या सुधारणांसाठी स्वतंत्र अभियान आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणावर निधी दलित विकासासाठी खर्च होत असताना त्या त्या ठिकाणचा परिसर नेटका ठेवणे, योजनांचे मूल्यमापन करणे यासाठी या वस्त्यांवर सुधारणांचे वारे खेळविण्यासाठी असे अभियान आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदांनी याचा अवश्य विचार करावा.
- भारत पाटील, पंचायत राज अभ्यास समिती सदस्य,
महाराष्ट्र शासन

विभागाला पत्ताच नाही
एकीकडे योजना वर्ग करताना दुसरीकडे समाजकल्याण विभागाला या योजनेतून दलित वस्तीसाठीची स्पर्धा रद्द केल्याचे माहीतच नाही. या स्पर्धेचा निधी समाजकल्याण विभागाने जिल्हा परिषदांच्या समाजकल्याण विभागांना वर्ग केला. मात्र, ही स्पर्धाच न झाल्याने निधी पुन्हा शासनाकडे पाठविला आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने ३५ लाख ५० हजार रुपये परत पाठविले आहेत.