थकीत जीएसटी प्रकरण: वसंतदादा कारखान्याच्या अध्यक्षांसह संचालकांवर दोषारोपपत्र

कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील व इतर १६ संचालकांवर दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

सांगली : वसंतदादा कारखान्याच्या मद्यार्क (डिस्टलरी) विभागाने ९ कोटी ८ लाख रुपये जीएसटी भरला नसल्याप्रकरणी राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने मागील वर्षी कारखाना अध्यक्षांसह सर्व संचालकांवर गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी तपास करुन संजयनगर पोलिसांनी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सर्वांवर दोषारोपपत्र दाखल केले आहे, अशी माहिती जीएसटी विभागाने दिली.

जीएसटी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मद्यार्क विभागाने ऑक्टोबर २०१७ ते जानेवारी २०२१ या कालावधीतील दाखल केलेल्या विवरणपत्रकानुसार एकूण रुपये ९ कोटी ८ लाख इतका करभरणा केलेला नव्हता. म्हणून तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त श्रीमती शर्मिला मिस्कीन यांच्या तक्रारीवरून ९ मार्च २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून संजयनगर पोलीस ठाण्याच्या तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील व इतर १६ संचालकांवर दोषारोपपत्र दाखल केले आहे.

आर्थिक अनियमिततेमुळे कारखाना ऑक्टोबर २०१७ ते जानेवारी २०२१ या कालावधीसाठी करभरणा करू शकला नाही. सांगलीतील राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने या थकबाकीच्या वसुलीसाठी अनेकदा प्रयत्न केले. तरीही करभरणा न झाल्याने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. थकबाकी वसुलीसाठी यापूर्वीच कारखान्याच्या मालमत्तेवर बोजा नोंदविला असून, आता दोषारोपपत्र दाखल झाल्याने कायदेशीर प्रक्रिया सुरु झाली आहे. राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाच्या सहआयुक्त श्रीमती सुनीता थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली या वसुलीचा पुढील पाठपुरावा राज्य कर उपायुक्त कवींद्र. का. खोत (रणमोडे) यांच्याकडे सोपविला आहे.

राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने थकबाकी वसुलीची मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. प्रलंबित थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना - २०२२ जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत दिनांक ३० जून २०१७पर्यंतच्या कालावधीच्या थकबाकीसाठी दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२पर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत.

थकबाकी वसुलीसाठी मोठी सवलत

अभय योजनेंतर्गत विविध पर्यायांतर्गत ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. सांगली विभागातर्फे जिल्ह्यातील सांगली, पलूस, जत , इस्लामपूर यांसारख्या ठिकाणी एकूण ११ माहिती शिबिरे घेण्यात आली. या योजनेचा फायदा व्यापाऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन सहआयुक्त श्रीमती सुनीता थोरात यांनी केले आहे.