गुंठेवारी नियमितीकरणास मार्चपर्यंत मुदतवाढ

आयुक्तांची मान्यता : अद्याप आठ हजार प्रस्ताव प्रलंबित; पदाधिकारी, सदस्यांच्या आग्रहानंतर निर्णय

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अखेर मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आयुक्त अजिज कारचे यांनी मान्यता दिली. दोन महिन्यांपूर्वी महासभेत मुदतवाढीचा ठराव करण्यात आला होता. पण नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळत नसल्याने आयुक्तांनी या ठरावाच्या अंमलबजावणीला विरोध केला होता. बुधवारी पदाधिकारी व नगरसेवकांनी आग्रही भूमिका घेतल्याने आयुक्तांनी हा ठराव मंजूर केला. आतापर्यंत २३ हजार घरे नियमित करण्यात आली असून, आठ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सांगली, मिरज आणि कुपवाडमध्ये १९८५ मध्ये शेतजमिनीचीतुकडे पद्धतीने म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आली. कालांतराने शहराच्या विस्तारात वाढ झाली. ग्रामीण भागातील रोजगार व नोकरीच्या निमित्ताने कुटुंबे सांगलीत आली. ज्यांनी बिगरशेती प्लॉट खरेदी करून घर बांधणे शक्य नाही, अशांनी गुंठा, दोन गुंठे जमीन खरेदी करून घरे बांधली. गावठाणातील जागा संपल्यानंतर गुंठेवारीत जागा खरेदीकडे नागरिकांचा कल वाढला. शहरालगतच्या शेतीक्षेत्रात ७० टक्के वसाहती निर्माण झाल्या. २००१ मध्ये शासनाने गुंठेवारीचा कायदा केला. शुल्क आकारणी करून नियमितीकरण करण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले. सुरूवातीला नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळाला. पण गेल्या सात-आठ वर्षात नागरिकांनी याकडे पाठ फिरविली आहे.
गुंठेवारी नियमितीकरणाला आतापर्यंत २० वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. या कालावधित सांगलीतून १८ हजार ६६८, तर मिरज व कुपवाडमधून १६ हजार ३९४ असे एकूण ३५ हजार ६२ प्रस्ताव दाखल झाले होते. या प्रस्तावातून प्रशमन शुल्क व विकास निधीच्या माध्यमातून पालिकेला ३० कोटीचे उत्पन्न मिळाले. या प्रस्तावांपैकी सांगलीतील १३ हजार ३३१, तर मिरज व कुपवाडमधील १०२१९ प्रस्ताव नियमित करण्यात आले आहेत. ३६७ प्रस्तावात त्रुटी आढळल्याने नागरिकांना त्या दुरूस्त करण्यासाठी पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. ब्ल्यू झोन, बफर झोन, रस्त्याने बाधित असलेले ३ हजार २३१ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. सांगलीतील २ हजार ५२०, तर मिरज व कुपवाडमधील ५ हजार ३९३ असे एकूण ७ हजार ९५३ प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी शिल्लक आहेत.
त्यात गुंठेवारीत अजूनही बांधकामे सुरू आहेत. शिवाय ३० टक्के नागरिकांनी अजूनही नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव सादर केलेले नाहीत. त्यांचा विचार करून आॅगस्ट महिन्याच्या महासभेत एक (ज) खाली गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्याचा विषय चर्चेसाठी आणला होता. महापौर विवेक कांबळे यांनी मार्च २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर केला. पण आयुक्त अजिज कारचे यांनी या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. आतापर्यंत वीस वेळा मुदतवाढ देऊनही नागरिकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे नव्याने मुदतवाढ देऊन काय उपयोग?, अशी प्रशासनाची भूमिका होती. पण काही नगरसेवकांनी मात्र मुदतवाढीसाठी आग्रह धरला होता. अखेर बुधवारी पुन्हा पदाधिकारी, नगरसेवकांनी आयुक्तांवर दबाव वाढविला. अखेर त्यांनीही गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या मुदतवाढीला हिरवा कंदील दाखविला. (प्रतिनिधी)


नवी गुंठेवारी रोखण्यात अपयश
गेल्या पंधरा वर्षात वीस वेळा गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही सर्वच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित होऊ शकलेले नाही. त्यात नवीन गुंठेवारी रोखण्यातही प्रशासन अपयशी ठरले आहे. महापालिकेच्या नोंदणीनुसार गुंठेवारी भागात ४० हजार घरे आहेत. त्यात अजूनही बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे ही संख्या ५० हजाराच्या घरात जाते. अनेकांनी बांधकाम परवाना न घेताच घरे उभारली आहेत. काही ठिकाणी प्लॉटच्या रेखांकनालाही मंजुरी घेतलेली नाही.


पंधरा हजार घरे बेकायदा
महापालिका हद्दीतील गुंठेवारीत किमान पन्नास हजार घरे आहेत. नवीन बांधकामांचा वेलूही गगनावर जात आहे. त्यापैकी केवळ ३५ हजार प्रस्तावच नियमितीकरणासाठी दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू आहे. तीन हजार प्रस्ताव प्रशासनाने नामंजूर केले आहेत. उर्वरित पंधरा ते सोळा हजार प्रस्ताव अजूनही दाखल झालेले नाहीत. गुंठेवारी कायद्यानुसार ही घरे बेकायदा ठरतात. मध्यंतरी प्रशासनाने तसा प्रस्तावही शासनाकडे सादर केलेला नव्हता. दाखल न झालेले पंधरा हजार व नामंजूर तीन हजार अशा अठरा हजार घरांवर भविष्यात कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.