‘कारभारी’ बदलणार गावांचा चेहरा

‘लोकमत’ संवादसत्र : थेट निधी मिळाल्यामुळे गावाचा विकास सहज शक्य असल्याचा सरपंच, उपसरपंचांचा दावा --लोकमत संवादसत्र

तासगाव : शासनाने ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे पंचायत राज व्यवस्था खऱ्याअर्थाने बळकट होण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकांचा सहभाग घेत, शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्यास गावाचा चेहरामोहरा बदलणे शक्य आहे. मात्र गावपातळीवर सर्वांगीण विकास साधताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. शासन आणि प्रशासनाकडून ग्रामपंचायतींच्या समस्यांकडे अनेकदा दुर्लक्ष होते. गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी लोकसहभाग हवाच. त्याबरोबरच गावाच्या सर्व कारभाऱ्यांनी समस्यांविरोधात संघटित लढा उभारला, तर विकास सहज शक्य असल्याचा सूर ग्रामपंचायतींच्या सरपंच, उपसरपंचांनी व्यक्त केला. तासगाव येथे ‘लोकमत’च्यावतीने सरपंच-उपसरपंचांचे संवादसत्र झाले. यावेळी गाव विकासाच्या अनुषंगाने भूमिका व्यक्त करतानाच, ‘लोकमत’ने गावाच्या कारभाऱ्यांना एकसंध करून विकासाची दिशा दिल्याबद्दल सर्वांनी ‘लोकमत’चे अभिनंदनही केले.

‘लोकमत’च्यावतीने तासगाव येथे तालुक्यातील नवनिर्वाचित सरपंच आणि उपसरपंचांच्या संवादसत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या संवादसत्रात हिवरे (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) गावच्या आदर्श सरपंचांसह तासगावचे गटविकास अधिकारी सतीश गाढवे आणि सरपंच-उपसरपंच सहभागी झाले होते. या संवादसत्रात नव्या कारभाऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे आपली भूमिका व्यक्त केली. गावाच्या विकासाचा अजेंडा, विकास करताना येणाऱ्या अडचणी, त्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, शासन, प्रशासनाकडून असलेल्या अपेक्षा यासह ग्रामविकासाच्या अनेक पैलंूवर चर्चा झाली.
गटविकास अधिकारी सतीश गाढवे यांनी अतिशय परखड शब्दात भूमिका व्यक्त केली. राजकीय जोडे बाजूला ठेवल्याशिवाय विकासाला चालना मिळणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राजकीय महत्त्वाकांक्षेमुळेच गावांच्या विकासाला खीळ बसत आहे. चार-सहा महिन्यांनी होणारे सरपंच बदल विकासाला मारक ठरत आहेत. गावाच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे आवश्यक आहेच, किंबहुना शासनाच्या योजना चालविण्यासाठीही कारभाऱ्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हिवरे गावचे आदर्श सरपंच अजित खताळ यांनीही, गावाच्या विकासासाठी लोकसहभागाची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. लोकसहभाग असेल तर गावाचा चेहरा बदलण्यास वेळ लागत नाही. लोकांना सहभागी करून घेत, चांगल्या कामाला सुरुवात केली, तर विरोधक असणाऱ्या लोकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. चांगल्या कामाने राजकीय विरोधक नाहीसे होतील. अशा गावांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे प्रशासनही पुढाकार घेत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे गावाचे सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न सहजपणे साकार होऊ शकते. मात्र संघर्षाची मानसिक तयारी सरपंच, उपसरपंचांनी ठेवायला हवी, असेही मत अजित खताळ यांनी व्यक्त केले.


‘लोकमत’मुळे सरपंच झाले सजग
‘लोकमत’मधून ‘सरपंच मानधनवाढीच्या प्रतीक्षेत’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिध्द करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत ‘लोकमत’ संवादसत्रात सरपंचांनी मानधन वाढीबाबतची खदखद व्यक्त केली. आमदार, खासदारांना लाखोंच्या घरात भत्ते दिले जातात; पण जनता आणि शासन यांच्यातील दुवा असणाऱ्या सरपंचांची मात्र तुटपुंज्या मानधनावर बोळवण केली जात असल्याची खंत व्यक्त केली. मानधन वाढीसाठी गावा-गावात ठराव करून संघटितपणे शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णयही यावेळी सरपंचांनी व्यक्त केला.


गावांच्या विकासात ‘लोकमत’ची भूमिका निर्णायक
‘लोकमत’ने तालुक्यातील नवनिर्वाचित सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना एकत्रित करून संवादसत्राचे आयोजन केले. गावाच्या विकासाला दिशा देण्यासाठी कारभार हातात घेतलेल्या नव्या कारभाऱ्यांना ‘लोकमत’ने संवादसत्राच्या माध्यमातून विकासाचा मूलमंत्र दाखवून दिल्याने सरपंचांनी ‘लोकमत’चे आभार तर मानलेच, किंंबहुना गावांच्या विकासात ‘लोकमत’ची भूमिका निर्णायक असल्याचेही स्पष्ट केले.


गावात विकासात्मक परिवर्तन घडविण्याच्या अजेंड्यावरच आम्ही परिवर्तन घडविले. जनतेने टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी केवळ राजकारण करुन चालणार नाही. राजकारणविरहित समाजकारण केले तरच विकासाचा अजेंडा अंमलात येणार आहे. केवळ आश्वासन नाही, तर प्रत्यक्ष कृती करण्यावर आम्ही भर दिला आहे. त्यासाठी सर्व कारभारी मिळून आठवड्यातून एक दिवस गावाच्या स्वच्छतेसाठी रस्त्यावर येत आहोत. स्वच्छतेची कृती आम्ही स्वत: अंमलात आणली आहे. त्यामुळे लोकही उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत आहेत.
- उमेश पाटील, उपसरपंच, येळावी


ग्रामीण भागातील पर्यावरणाचा मोठ्या वेगाने ऱ्हास होत असल्याचे चित्र आहे. आम्ही ग्रामपंचायतीचा कारभार हातात घेतल्यानंतर पर्यावरण संवर्धनाचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार आमची वाटचाल सुरु आहे. लोकांच्या सहभागाने शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर आमचा भर आहे. मात्र शासकीय पातळीवरुनही सहकार्य अपेक्षित आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनाच्या योजना आहेत. मात्र अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यासाठी आम्ही पुढाकार घेतला आहे.
- रूपाली कोळी, उपसरपंच, राजापूर.


गावाच्या विकासासाठी अनेक समस्या अडसर ठरत आहेत. ‘लोकमत’च्या माध्यमातून अशा समस्यांना वाचा फोडावी, अशी अपेक्षा आहे. वडगावसह परिसरातील शेती समृध्द होण्यासाठी अंजनी तलावात म्हैसाळ योजनेचे पाणी सोडायला हवे. आमचे गाव ड्राय झोनमध्ये आहे. ते कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत आमच्या गावाचा समावेश व्हायला हवा. लोकसहभागातून गावाचा कायापालट करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. त्यासाठी नियोजनही सुरु केले आहे. मात्र विकासाला अडसर ठरणाऱ्या अडचणींचा प्रशासकीय पातळीवरुन निपटारा व्हायला हवा. त्यासाठी आम्ही संघर्ष करायलाही तयार आहोत. ‘लोकमत’च्या पुढाकाराने आमचे प्रश्न मार्गी लागतील, असा विश्वास आहे.
- रेखा पाटील, सरपंच, ग्रामपंचायत वडगाव.



शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा ७० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करुन दिला आहे. यापूर्वी गावाला निधी आणण्यासाठी आमदार, खासदारांसह इतर निधीवर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र थेट निधीची तरतूद झाल्याने विकासाला चालना मिळणार आहे. परंतु गावपातळीवर विकासाची वाटचाल करताना अनेक अडथळे आहेत. हे अडथळे पार करण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व सरपंचांनी संघटित होऊन आंदोलन उभारण्याची आवश्यकता आहे. गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी आम्ही संकल्प केला आहे. गावपातळीवर नियोजन केले आहे. मात्र त्यासाठी कायदा आणि व्यवहाराची सांगड घालणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर आम्ही तालुकाच निर्मलग्राम करु.
- पंचाक्षर जंगम, सरपंच, सिध्देवाडी.


गावाचा विकास करताना अनेक अडचणी येतात. गावात सुधारणा करताना पहिले प्राधान्य शाळेला द्यायला हवे. शिक्षणाचे महत्त्व समजून काम करायला हवे. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष दिले तरच गावाचे भविष्य उज्ज्वल होणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच ग्रामपंचायतींच्या प्रतिनिधींचेही बारकाईने शाळांवर लक्ष असायला हवे. तरच शैक्षणिक क्रांती होऊ शकते. लोकसहभागाच्या योजना महत्त्वाच्या आहेतच. लोकांच्या सहभागाशिवाय गावांचा सर्वांगीण विकास होणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला, तर शेतीचे नंदनवन होईल. त्यामुळे बेकारीचा प्रश्न मार्गी लागून गावे समृध्द होतील. त्यासाठी गावा-गावातून उठाव व्हायला हवा. त्यासाठी आमचे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य पुढाकार घेणार आहोत.
- रवींद्र पाटील,
उपसरपंच, वडगाव (ता. तासगाव)


शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यावर भर आहे. गावाच्या विकासासाठी आम्ही विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’, या उक्तीप्रमाणे गावाचा विकास करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. विकासाबाबतीत प्रशासकीय पातळीवरून मार्गदर्शन झाले तर, चांगले सहकार्य होईल. प्रशासनाच्या योजनांबाबत माहिती मिळायला हवी. अशा योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न असतील.
- मारुती सुतार,
उपसरपंच, गोटेवाडी.