‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’बाबत खोटा प्रचार; एजंटांचा पैसा कमविण्याचा खेळ

गोटखिंडी (ता. वाळवा) परिसरात ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेतून दोन लाख रुपये मिळणार, या नव्या प्रचाराने धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या चार दिवसात गोटखिंडी पोस्टातून ६०० पेक्षा

ठळक मुद्देफसव्या योजना : वाळवा तालुक्यात धुमाकूळ बंदोबस्त करण्याची मागणी

प्रतापसिंह माने ।
गोटखिंडी : गोटखिंडी (ता. वाळवा) परिसरात ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेतून दोन लाख रुपये मिळणार, या नव्या प्रचाराने धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या चार दिवसात गोटखिंडी पोस्टातून ६०० पेक्षा जास्त अर्ज पाठविले गेले आहेत.

पोस्टाकडे व कोणत्याही शासकीय विभागाकडे या योजनेबाबत माहिती नसल्याचे सांगूनसुध्दा, काही एजंटांचा पैसे मिळविण्याचा उद्योग जोमात सुरू आहे. गोटखिंडीत गत महिन्यात पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत ५०० वर मोफत गॅस कनेक्शन्स मिळाली. तोपर्यंत ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना’ सुरू होऊन काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दोन हजार रुपये जमा झाले. याचा फायदा घेत आॅनलाईन बिनव्याजी कर्ज मिळविण्याचा फंडा सुरू झाला. त्यासाठी दोनशे ते पाचशे रुपयांची मागणी करून अर्ज जमा करुन घेतले गेले. काही एजंटांकरवी हे सुरू असतानाच, गेल्या चार दिवसांपासून पंतप्रधान ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेंतर्गत कुटुंबाला दोन लाख मिळणार, हा प्रचार सुरू झाला.

यासाठी एक अर्ज असून त्यावर कुटुंबाची माहिती, आधार क्रमांक, बँक खाते नंबर भरून मुलीचे छायाचित्र लावले जाते. हा अर्ज केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या पत्त्यावर पाठविण्यासाठी पोस्टात गर्दी होऊ लागली आहे. हा अर्ज पाठविण्यासाठी प्रत्येकास ५० रुपये खर्च आहे. बँक खाते काढण्यासाठी धावपळ व पैसे खर्च होऊ लागले आहेत. याबाबत सरपंचही अनभिज्ञ असून येणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर ते सही करत आहेत. आजूबाजूच्या गावांतील मुली व पालकही गोटखिंडीत अर्ज देत आहेत.

योजनाच नसल्याचा खुलासा
चार दिवसांपासून या परिसरात पंतप्रधान ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ या योजनेंतर्गत दोन लाख रुपये मिळणार म्हणून, अर्ज करणाऱ्यांची गर्दी वाढू लागल्याने, त्याची खात्री करण्यासाठी पोस्ट अधिकारी, शासकीय अधिकारी, कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधला असता, या योजनेबाबत कोणताही आदेश नाही व माहिती नसल्याचे सांगितले गेले. त्या अर्जावर खाली नमूद असलेल्या बेबसाईटवर पाहिले असता, योजनाच नसल्याचे दिसून आले.
 

ग्रामस्थांनी सत्यता जाणावी
महिला व बालविकास मंत्रालयाचे अप्पर सचिव श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, ही योजना नसल्याचे सांगितले. काहीजण पैशाच्या लोभापोटी एजंटामार्फत अशा योजना पसरवत असून, अशा योजनांबाबत ग्रामस्थांनी सत्यता जाणून घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.