जमीन अधिग्रहणाविरुध्द शेतकरी न्यायालयात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मिरज : रत्नागिरी-नागपूर राष्टÑीय महामार्गासाठी नियमबाह्य जमीन अधिग्रहणाच्या तक्रारींची मिरज प्रांताधिकारी व प्रकल्प संचालकांकडून दखल घेतली जात नसल्याने मालगाव, टाकळी परिसरातील शेतकºयांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणाचे काम थांबविण्याच्या मागणीसाठी शेतकºयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी २०१३ मध्ये सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होऊन प्रकल्प अहवाल पाच पर्यायांसह राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाला सादर झाला. याबाबत जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जनसुनावणी होऊन हरकतींचा विचार करून जिल्हाधिकारी व राष्टÑीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालकांच्या संमतीने तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असलेला पर्याय स्वीकृत करण्यात आला. या पर्यायाप्रमाणे जमीन अधिग्रहण होईल, अशी खात्री असल्याने या भागातील शेतकºयांनी सर्वेक्षण झालेले क्षेत्र सोडून राहण्यासाठी घरे, विहिरी, शेततळी काढली. काही शेतकºयांनी राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरण महामार्गाच्या नकाशाबाबत माहिती देत नसल्याने प्राधिकरणकडे माहिती अधिकाराखाली माहिती घेतली. पूर्वी संमत केलेल्या नकाशाऐवजी महामार्गासाठी वेगळ्या नकाशाप्रमाणे मोजणी व अधिग्रहण सुरू आल्याची शेतकºयांची तक्रार आहे. प्राधिकरणाच्या अधिकाºयांनी काही राजकीय लोकांच्या फायद्यासाठी जनसुनावणीमध्ये मान्य केलेले पाच पर्याय सोडून अनपेक्षित पर्याय निश्चित केल्यामुळे शेतकºयांची ४२ घरे, डीएसकेसारखे शोरूम व अन्य एक औद्योगिक कारखाना या चुकीच्या पर्यायामुळे बाधित होतात. तत्कालीन प्रकल्प संचालक सुरेंद्रकुमार यांनी चुकीचे काम होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले; मात्र मोजणी व अधिग्रहणाचे काम पुढे सुरू ठेवल्याने ५५ शेतकºयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मालगाव, टाकळी परिसरातील अनिल गुळवणे, सुनील गुळवणे, बाळासाहेब कोरे, गणेश दुर्गाडे, विजय दुर्गाडे, बाळासाहेब लांडगे, गोविंद लांडगे, संजय मेंढे, बबन मेंढे यांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.