म्हैसाळह्णच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार

विविध पक्ष, संघटनांचा सहभाग : पाणी सोडल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा

सांगली : शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत, म्हैसाळ योजनेचे थकित पाच कोटींचे वीज बिल भरून तातडीने विद्युत मोटारी सुरू कराव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी शिवस्वराज्य पक्षाचे संस्थापक कर्नल सुधीर सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत, पलूस तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. दोन दिवसात पाणी सुरू केले नाही, तर सरकारला जागे करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सावंत यांनी दिला.
सांगलीतील आमराई येथून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोर्चाची सुरुवात केली. ह्यपाणी आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचेह्ण, ह्यसरकारच्या सवलती कुणासाठी?, फक्त उद्योजक, भटजींसाठीह्ण अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. स्टेशन रोड, राजवाडा चौकामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ येऊन मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले. मोर्चामध्ये जे. के. (बापू) जाधव, चंद्रशेखर पाटील, प्रतापसिंह पाटील, संदीप राऊत, सुयोग औंधकर, डॉ. मकान शेख, काँग्रेसचे प्रा. सिध्दार्थ जाधव, मिरज पंचायत समितीचे माजी सभापती दिलीप बुरसे, आबासाहेब पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते संपतराव पवार, वसंतराव गायकवाड, भारत चौगुले, खंडेराव जगताप, बी. आर. पाटील, फत्तेसिंह राजेमाने, अ‍ॅड्. बंधू काशीद, शेकापचे अ‍ॅड्. अजित सूर्यवंशी, तेजस्विनी सूर्यवंशी, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड्. के. डी. शिंदे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास देशमुख, उपाध्यक्ष महावीर पाटील, भास्कर कदम, संजय खोलकुंबे, मराठा सेवा संघाचे विभागीय अध्यक्ष संजय देसाई, भारतीय विद्यार्थी संसदचे जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन कांबळे, जिल्हा सुधार समितीचे अ‍ॅड्. अमित शिंदे, रासपाचे डॉ. संजय लवटे, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष जैलाब शेख, राजू मेटकरी आदींसह मिरज पूर्व, तासगाव, पलूस, जत तालुक्यातील शेतकरी सहभागी होते.
सभेत सुधीर सावंत म्हणाले की, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना बंद राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दुष्काळात येथील निम्मा जिल्हा होरपळत असतानाही, येथील नेते याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. त्यामुळेच मला सिंधुदुर्ग येथून सांगलीत येऊन आंदोलन करावे लागत आहे. भाजप सरकार उद्योजकांना कोट्यवधीचे अनुदान देत आहे.
नाशिक कुंभमेळ्याला तीन हजार कोटी आणि आता नृसिंहवाडी देवस्थानला १२१ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. एकीकडे कोट्यवधीच्या निधीची उधळण करायची आणि दुसरीकडे पाण्यासाठी टाहो फोडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज मात्र सरकारच्या कानावर पडत नाही, हे दुर्दैव आहे. महाराष्ट्र आणि केंद्रातील मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. म्हैसाळ योजनेचे वीज बिल भरण्यासाठी पाच कोटींचा निधी दिला जात नसेल, तर भाजप सरकारला जागे करण्यासाठी आणखी लढा तीव्र करावा लागणार आहे. मी दोन दिवसात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. एवढ्यावर जर त्यांनी पाणी सोडले नाही, तर दोन दिवसात आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल.
जे. के. बापू जाधव म्हणाले की, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरला शंभर टक्के टोल माफ करीत आहेत. सांगलीत मात्र टंचाईतून म्हैसाळ योजनेची पाणीपट्टी भरत नाहीत. त्यांनी ही दुटप्पी भूमिका बंद करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तातडीने पाच कोटींची पाणीपट्टी भरावी.
अ‍ॅड्. के. डी. शिंदे यांनीही भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांचे दु:ख कसे कळणार, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)

पालकमंत्र्यांवर टीकास्त्र
ह्यम्हैसाळह्णची पाणीपट्टी भरायला सरकारने नोटा छापण्याचा कारखाना काढला आहे का, असे विधान पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले होते. या विधानाचा आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र शब्दात समाचार घेतला. चंद्रकांतदादांनी नोटा छापण्याचा कारखाना काढला नाही, तर नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटी का दिले आणि आता नृसिंहवाडीसाठी १२१ कोटी देण्याची घोषणा का केली? उद्योजक, कुंभमेळ्यासाठी तुमचा कारखाना सुरू असतो आणि शेतकऱ्यांसाठी बंद पडतो का?, असा सवाल सुधीर सावंत, अ‍ॅड. शिंदे यांनी उपस्थित केला. (वार्ताहर)