अगोदर पैसे किती देणार बोला, मगच महामार्गासाठी जमिनी देऊ; शेतकऱ्यांचा निर्धार 

अगोदर जमिनींचे मुल्यांकन आणि मगच महामार्गासाठी भूसंपादन असा निर्णय शेतकऱ्यांनी जाहीर केला आहे. 

सांगली : अगोदर जमिनींचे मुल्यांकन आणि मगच महामार्गासाठी भूसंपादन असा निर्णय शेतकऱ्यांनी जाहीर केला आहे. पुणे-बंगळुरु ग्रीनफिल्ड महामार्गबाधित शेतकऱ्यांनी यासाठी गुरुवारी (दि. २३) शहिद दिनी पुण्यात महामार्ग प्राधिकरणाच्या वारजे येथील मुख्यालयावर धडक मोर्चा आयोजित केला आहे. शेतकरी कामगार पक्ष, शेतकरी सभा व शेतकरी संघर्ष समितीने आंदोलन आयोजित केले आहे.

पुणे, सातारा, सांगली जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या प्रस्तावित ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी शेतजमिनी संपादित करण्याच्या हालचाली शासनाने सुरु केल्या आहेत. पण जमिनींचे मुल्यांकन कमी होण्याच्या शक्यतेने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रतिएकरी दोन कोटी रुपये भरपाईची मागणी केली आहे. राज्य शासनाने मात्र रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंत मर्यादा जाहीर केल्याने हेक्टरी अवघे २० ते ३० लाख रुपयेच मिळणार आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघर्षाच्या पावित्र्यात आहेत.

शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी सांगितले की, रत्नागिरी - नागपूर महामार्गासाठी रेडीरेकनरच्या कमाल चारपटींपर्यंत भरपाई देण्यात आली. त्यानुसार काही गावांत एकरी दीड ते दोन कोटी रुपये मिळाले. जमीन गेली, तरी शेतकरी मालामाल झाले. अन्यत्र जमीन घेऊन नव्याने शेती करणे शक्य झाले. नव्या हरित महामार्गासाठी मात्र इतके पैसे मिळण्याची चिन्हे नाहीत. २०२२ मधील परिपत्रकानुसार शासनाने भरपाईची मर्यादा कमी करुन दुपटीपर्यंत आणली आहे. सध्या ३८ गावांत माती परीक्षण, खुणेचे दगड रोवणे अशी कामे सुरु आहेत. तलाठ्यांकडून गट क्रमांकांची माहिती केंद्र सरकारला कळवण्यात आली आहे. पण शासनाच्या मुल्यांकनाविषयी संभ्रम असल्याने शेतकऱ्यांत अस्वस्थता आहे.

शेतकरी म्हणतात...

• - शासनाने रेडीरेकनरच्या दहापट भरपाई जाहीर करुन दिलासा द्यावा.
• - सध्याच्या रत्नागिरी-नागपूर महामार्गाला लागून असलेला जमिनींचा कमाल भाव रेडीरेकनर म्हणून गृहित धरावा.
• - एकरी दोन कोटी रुपये भरपाई मिळावी. रेडीरेकनरच्या दुपटीपर्यंतची मर्यादा व गुणांकन वाढवावे.
• - मुल्यांकन निश्चित झाल्याशिवाय सातबाऱ्यावर संपादनाच्या नोंदी करु नयेत.
• - यापूर्वी रत्नागिरी-नागपूर महामार्गासाठी जमिनी गेलेल्या व आता पुन्हा हरित महामार्गासाठी जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना द्यावी.