शाळांतील पदोन्नतीपात्र कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची भीती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

शिराळा : शासनाने मुख्याध्यापक, सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकेतर संच मान्यतेनुसार कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, प्रयोगशाळा सहायक आदी (चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून) अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, एखाद्या संस्थेत २०-२५ वर्षे एकाच पदावर काम केलेल्या पदोन्नती पात्र कर्मचारी वर्गावर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. कारण पदोन्नती होतानाच एखादा दुसऱ्या संस्थेतील अधिकाऱ्याची या पदावर नेमणूक झाली तर हा कर्मचारी पुन्हा तेथेच राहणार आहे.

पुणे शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.) यांनी सन २०१८-१९ ची शिक्षकेतर संच मान्यता मंजूर केली आहे. सन २०१८-१९ च्या संच मान्यतेमधील मंजूर पदांनुसार शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, प्रयोगशाळा सहायक आदी शिक्षकेतर पदे अतिरिक्त ठरलेली आहेत. यानुसार कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, प्रयोगशाळा सहायक या पदांचे समायोजन होणार आहे.

काही लिपिक गेली २०-२२ वर्षे एखाद्या संस्थेत काम करत आहे व ते पदोन्नतीला पात्र आहे. मात्र, या संस्थेत एखाद्याची पदोन्नती घेऊन या निर्णयामुळे नेमणूक केली तर जुन्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार आहे.

कोट

शासनाने पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी, ज्या शाळेत पटसंख्येनुसार वरिष्ठ व कनिष्ठ पदे २०१८-१९ च्या संच मान्यतेनुसार मान्य आहेत. मात्र, लिपिक व पदोन्नती पदे भरण्यास शासन स्तरावर मान्यता नसल्याने मंजूर पदे असूनही भरली गेली नाहीत. याबाबत सर्व संस्थांकडून माहिती घेऊनच त्यांची पदोन्नती अगोदर करावी. नंतरच समायोजन करावे.

- संभाजीराव पाटील, उपाध्यक्ष, मुख्याध्यापक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य

शासनाने अनुदानित विद्यार्थी संख्येवर लिपिक, प्रयोगशाळा आदी कर्मचारी संख्या ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दुर्दैवी आहे. नवीन भरती न करता कंत्राट पद्धतीने नोकर भरती प्रक्रिया दुर्दैवी आहे. या निर्णयास शिक्षकेतर संघटना, शिक्षक संघटना आदी सर्व संघटनांमार्फत विरोध करू, वेळप्रसंगी आंदोलनही करू.

- अमृतराव पांढरे, मुख्याध्यापक महासंघ पदाधिकारी