पाण्याची पन्नास टक्के गळती

पाण्याची पन्नास टक्के गळती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेकडून कृष्णा नदीतून दररोज ७२ एमएलडी पाणी उचलले जाते, पण प्रत्यक्षात ४५ एमएलडी पाणीच नागरिकांपर्यंत पोहोचते. पाणीपुरवठ्यात ५० टक्के गळती असल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी पाणीपुरवठा विभागाच्या बैठकीत उघडकीस आली. या बैठकीत नगरसेवकांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अनागोंदी कारभाराचा पंचनामा केला.
दरम्यान, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी, बारा वर्षापासून जमिनीखाली मुजलेले व्हॉल्व्ह तात्काळ मोकळे करण्याबरोबरच, ५६ आणि ७० एमएलडीच्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांतील पाणीप्रश्नी मंगळवारी महासभेत वादळी चर्चा झाली होती. महापौर हारूण शिकलगार यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बुधवारी पालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक, पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी उपमहापौर विजय घाडगे, स्थायी समिती सभापती संगीता हारगे, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, उपायुक्त सुनील पवार, गटनेते किशोर जामदार, स्वाभिमानीचे गटनेते जगन्नाथ ठोकळे, दिलीप पाटील, राजू गवळी, मृणाल पाटील, बाळासाहेब गोंधळी, संगीता खोत, माजी महापौर कांचन कांबळे उपस्थित होते.
गटनेते किशोर जामदार यांनी, मुळात नदीतून पाणी किती उचलता, किती देता याचे उत्तर द्या, म्हणजे नेमके पाणी कुठे मुरते हे तरी कळेल, असे मत मांडले. यावर पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांनी धक्कादायक माहिती दिली. कृष्णा नदीतून दररोज ७२ एमएलडी इतके पाणी उचलतो, यातील ३० टक्के पाणी बेड वॉश्ािंगसाठी वाया जाते. इतर गळतीही आहे. एकूण ५० टक्के पाणी गळती असल्याची कबुलीच त्यांनी दिली. जामदार यांनी, ५० टक्के पाणी वायाच जाते, मग नागरिकांना पाणी कसे मिळणार? असा सवाल केला.
महापौर शिकलगार म्हणाले की, पूर्वी शहरात पाणी पुरवठा करण्यासाठी ४६ व्हॉल्व्ह जोडले होते. हे सर्व व्हॉल्व्ह जमिनीत गाडले गेलेत, ते सर्व बंद आहेत. हे सर्व व्हॉल्व्ह ओपन करायला सांगून दोन महिने झाले, सहा व्हॉल्व्ह ओपन झाले, आता अधिकारी मॅनपॉवर नसल्याचे कारण सांगत आहेत. आपणही या महापालिकेचे देण लागतो. व्हॉल्व्ह बेपत्ता आहेत, त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होते, याचे भान हवे. हे सर्व व्हॉल्व्ह खुले करा.
आयुक्त खेबूडकर म्हणाले, आपल्या वितरण व्यवस्थेतच दोष आहे. नदीत पाणी आहे, पण नागरिकांच्या घरात नाही, हे चित्र चांगले नाही. ४६ व्हॉल्व्ह बंद करून टाकले, बारा वर्षे याकडे अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिलेच नाही. पाणी वाया जाते, नागरिकांना पाणीच मिळत नाही, ही जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे. सर्व व्हॉल्व्ह शोधा, १५ जूनच्या आत ५६ एमएलडीचे काम पूर्ण झालेच पाहिजे, ७० एमएलडीचे काम ठेकेदार वेळेत पूर्ण करीत नसेल तर, दंडात्मक कारवाई सुरू करा, असे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी ५६ एमएलडीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. त्याच्या बिलातून १७ लाख रुपये वसूल केले आहेत. आता ७० एमएलडीचे काम करणाऱ्या ठेकेदारावरही दरदिवशी ५०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे, असे सांगितले. बैठकीत उपमहापौर घाडगे यांनी ५६ एमएलडीचा प्रकल्प पूर्ण झाला नसताना, उद्घाटन कसे घेतले? असा सवाल केला. यामध्ये पाणी वाढले का? तसे असेल तर कुपवाडचे किमान पाणी कमी तरी व्हायला नको होते, उलट कमी झाले आहे. यावर अधिकाऱ्यांनी अद्याप ५६ एमएलडीचे काम अपूर्ण असल्याची कबुली दिली.