पन्नास वर्षांनंतरही खुजगावातील जमिनी पाटबंधारेच्याच नावावर

विकास शहा । शिराळा : धरण चांदोली की खुजगाव, हा वाद होऊन धरण चांदोलीत झाले. परंतु खुजगाव येथे धरणासाठी ...

ठळक मुद्देधरणासाठी संपादित जमिनींचा प्रश्न। कसताहेत शेतकरी, पण अडचणी अनेक

विकास शहा ।

शिराळा : धरण चांदोली की खुजगाव, हा वाद होऊन धरण चांदोलीत झाले. परंतु खुजगाव येथे धरणासाठी परिसरातील जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्यास ५0 वर्षे पूर्ण होत आली तरी, जमिनी संबंधित शेतकऱ्यांना परत मिळाल्या नाहीत. शेकडो एकर जमिनी अजूनही पाटबंधारे विभागाच्याच नावे आहेत.

१९६९-७० च्या दरम्यान खुजगाव येथे धरणासाठी पाटबंधारे विभागाने जमिनी संपादित केल्या. त्यानुसार त्या सातबारावर ‘डेप्युटी इंजिनिअर, वारणा विभाग, इस्लामपूर’ हे नाव भोगवटदारसदरी नोंद झाले. त्यानंतर धरण खुजगाव की चांदोलीला, हा वाद सुरू झाला. अखेर धरण चांदोलीत झाले. तत्पूर्वी खुजगाव येथे धरणासाठी खुजगाव, पणुंब्रे, चरण, सोनवडे, करुंगली, मराठवाडी या गावांतील शेकडो एकर जमिनी संपादित केल्या. त्या पाटबंधारे विभागाच्या नावे आहेत. जमिनी शेतकरी कसत आहेत, मात्र भोगवटदार म्हणून पाटबंधारेचे नाव आहे. शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अथवा विक्रीसाठी गरज पडल्यावर त्यांनी जमिनीचे साताबारा पाहिले असता, जमीन आपल्या नावावर नसल्याचे लक्षात आले.

खुजगाव येथील शेतकºयांनी तत्कालीन विधानपरिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याकडे ही व्यथा मांडली. त्यावेळी त्यांनी खुजगाव येथील ५६४ शेतकºयांच्या सातबारावरील इतर हक्कात या जमिनीची खरेदी अथवा बिगरशेती खरेदी-विक्री करू नये, ही शर्त खुजगावऐवजी चांदोली येथे धरण झाल्याने रद्द करण्याची शिफारस केली होती. याची तपासणी करून ही अट रद्द करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने यांच्याकडे ६ आॅक्टोबर २०१० ला आदेश दिला होता. त्यानंतर २९ जून २०१२ ला जिल्हाधिकाºयांनी फक्त खुजगाव येथील निर्बंध उठविले. मात्र इतर गावांची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही.

जमीन शेतक-यांच्या नावावर नसल्याने कर्ज मिळत नाही. जमीन विकताही येत नाही. अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. या शेतकºयांनी मंगळवार, दि. २४ रोजी आमदार मानसिंगराव नाईक, तहसीलदार गणेश शिंदे यांची भेट घेऊन मागणी सांगितली.

 

• शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

खुजगाव धरण होणार म्हणून शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र चांदोली येथे धरण झाले. जमिनी अद्याप पाटबंधारे विभागाच्याच नावावर आहेत. त्यामुळे शेतकरी वर्गास जमिनी हस्तांतरित करणे, कर्ज काढणे अडचणीचे झाले आहे, असे राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे संघटक बाळासाहेब नायकवडी यांनी सांगितले.

 

आम्ही जमीन कसतो, मात्र जमीन आमच्या नावावर नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करुन आमच्या जमिनीवरील ही शर्त रद्द करावी.
- धर्मराज शिंगमोडे, शेतकरी, खुजगाव.