आयुक्तांच्या बंगल्यावरून फाईल गहाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोवर मांसाची विल्हेवाट लावणाºया ट्रकचालकावर कारवाईची फाईलच आयुक्तांच्या बंगल्यावरून गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी उघडकीस आला. स्थायी समितीच्या सभेत आरोग्य अधिकाºयांनी फाईल गहाळ झाल्याची माहिती दिल्याने स्थायी समितीचे सदस्यही आश्चर्यचकित झाले. अखेर दोन दिवसांत संंबंधितांवर कारवाई करू, अशी ग्वाही देत प्रशासनाने वेळ मारून नेली.
समडोळी रस्त्यावर महापालिकेच्या कचरा डेपोवर वीस दिवसांपूर्वी पेठवडगाव येथील एक ट्रक मांसाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आला होता. काँग्रेसचे नगरसेवक दिलीप पाटील व त्यांच्या समर्थकांनी हा ट्रक पकडून दिला होता. याबाबत आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी संबंधित ट्रकचालकावर फौजदारी करण्याचे आदेश दिले होते; पण दोन आठवडे उलटले तरी संबंधित ट्रकचालकावर फौजदारीची कारवाई झालेली नाही. काही दिवसांपूर्वी उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी या प्रकरणात प्रशासन मॅनेज झाल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारवाईबाबत संशयाचे वातावरण तयार झाले होते.
बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक दिलीप पाटील यांनी संबंधित ट्रकचालकावर फौजदारीची कारवाई का झाली नाही? ट्रक चालकावर कारवाईबाबत प्रशासनाने तडजोड केली आहे का, प्रशासनावर कुणाचा दबाव आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे व सहाय्यक अधिकारी डॉक्टर संजय कवठेकर यांना धारेवर धरले.
कचरा डेपोवर मांसाची विल्हेवाट लावणाºया ट्रकचालकावर फौजदारी अथवा दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला होता; पण कारवाईची ही फाईलच आयुक्तांच्या बंगल्यावरून गायब झाल्याचा खुलासा केला. आरोग्याधिकाºयांच्या खुलाशाने सदस्यांना धक्का बसला. आयुक्तांच्या बंगल्यावरून फाईल गायब होते, यावर सदस्यांचा काही काळ विश्वासच बसला नाही. संबंधित चालकांवर कारवाईचा नवीन प्रस्ताव तयार करून ती फाईल आयुक्तांकडे देण्यात आली आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत संबंधितांवर कारवाई करू, अशी ग्वाही देत आरोग्याधिकाºयांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, तर उपायुक्त सुनील पवार म्हणाले की, केवळ तोंडी आदेशावर संबंधितांवर कारवाई केल्यास ती न्यायालयात टिकणार नाही. त्यासाठी सक्षम अधिकाºयांची नियुक्ती करून त्याला कारवाईचे अधिकार द्यावे लागतील. ही प्रक्रिया प्रशासकीय स्तरावर सुरू असल्याचे सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
यावर दिलीप पाटील यांनी, ट्रक चालकावर कारवाई करण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे का, असल्यास खुलासा करा, असा पवित्रा घेतला. पण वैद्यकीय अधिकाºयांनी, ट्रकची चाके काढल्याचे सांगून, लवकरच कारवाई होईल असे आश्वासित केले.
घंटागाडीवरील डबे खरेदीवरूनही बसवेश्वर सातपुते यांनी आरोग्य अधिकाºयांना धारेवर धरले. प्रभाग समिती एक, तीन, चारसाठी डबे खरेदीची निविदा काढण्यात आली आहे. ही निविदा दर मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. एका डब्यासाठी २७०० रुपये इतक्या दराची निविदा आली आहे. पण एका ठेकेदाराने आयुक्तांशी संपर्क साधून १४०० रुपयाला एक डबा देण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे आयुक्तांनी फेरनिविदा काढण्याची शिफारस केली आहे. इतक्या कमी दरात डबे मिळत असतील, तर प्रशासनाने आयुक्तांच्या अधिकारात थेट खरेदी करावी. पुन्हा निविदा प्रक्रिया व मंजुरीचा घाट घालून विलंब कशासाठी लावला जात आहे, घंटागाडीवर डबे नाहीत, आहेत ते डबे फुटले आहेत, त्यामुळे कचरा उचलला तरी तो रस्त्यावरून पडत जातो असे म्हणत, सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. गणेशोत्सवात मंडपासाठी एका खड्ड्यापोटी पन्नास रुपये शुल्क आकारले जात आहे. महापालिकेने एका खड्ड्यासाठी पंचवीस रुपये शुल्क आकारणीचा ठराव केला आहे. पण महापालिकेकडून यासाठी जादा आकारणी होत असल्याबद्दलही सातपुते यांनी नाराजी व्यक्त केली.
ई गव्हर्नन्स निविदा मंजूर
महापालिकेने ई गव्हर्नन्सअंतर्गत दोन कोटींची निविदा काढली होती. या निविदेला बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. ठेकेदाराने जीएसटीची रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे डाटा सेंटर तयार होणार असून आॅनलाईन दाखले, मोबाईल अ‍ॅपही सुरू होणार आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर बिलांना होणारा विलंब व खर्चही कमी होणार असल्याचे सभापती संगीता हारगे यांनी सांगितले.