सांगलीत ३५ फुटाचा पूर ३० फुटालाच आला, महापालिका अहवालातील धक्कादायक वास्तव समोर

आयुक्तांचे घरच पूरपट्ट्यात

अविनाश कोळी

सांगली : नऊ वर्षांत पूरपट्ट्यात टाकलेल्या भरावाने पुराच्या पातळीचे गणितच बिघडवून टाकले आहे. २००५ व २०२४ च्या महापालिकेच्याच दोन अहवालांची तुलना केल्यानंतर धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सांगलीतील नागरी वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याची नऊ वर्षांपूर्वीची पातळी ३५ फुटांची होती. यंदा ३० फुटालाच पाणी वस्त्यांमध्ये शिरले आहे. महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने अजूनही यातून धडा घेतला नाही तर पाणीपातळीचे हे गणित नागरिकांच्या जगण्याचे समीकरण बिघडवू शकते.

सांगलीत २००५ मध्ये जो महापूर आला त्याने शहरातील नैसर्गिक नाल्यावरील अतिक्रमणांचा प्रश्न अधोरेखीत केला. या महापुरातून ना महापालिकेने धडा घेतला ना जिल्हा प्रशासनाने. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नाटकाचे दरवर्षीचे प्रयोग करण्यातच प्रशासकीय यंत्रणा धन्यता मानत राहिली. महापालिकेच्या सभेत झालेले ठराव रद्द करून पूरपट्ट्यात मुक्तहस्ते रेखांकने मंजूर करण्यात आली. त्याच अधारावर पूरपट्ट्यात परवाने अडविण्याचा अधिकारच महापालिकेने गमावला. नऊ वर्षांपूर्वी केवळ नाले गिळंकृत केले होते, मात्र त्यानंतरच्या काळात पुराच्या पाण्याला पोटात साठवून ठेवणारे ओतही महापालिकेने विकले. त्यामुळे दरवर्षी पुराचा धोका वाढत गेला.

२०१९च्या महापुराने पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढून ६० टक्के सांगलीकरांना स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले. तरीही प्रशासकीय कुंभकर्ण जागा झाला नाही. आता कृष्णा नदी रौद्ररूप धारण करून कमी पातळीतच नागरी वस्त्यात शिरत असल्याचे दिसत आहे.

पाणीपातळीचे बिघडलेले गणित असे..

पाणीपातळी २००५ -  २०२४
३० फूट -  सूर्यवंशी प्लॉट
३४ फूट - जामवाडी, इनामदार प्लॉट, कर्नाळ रस्ता पूर्व बाजू
३५ फूट - सूर्यवंशी प्लाॅट शिवमंदिर परिसर, काकानगरसमोरील वस्ती, कर्नाळ रस्ता बंद इनामदार प्लॉट
४० फूट - कर्नाळ रस्ता बंद काकानगर, जुना बुधगाव रस्ता बंद

कशामुळे वाढला धोका

कसबे सांगलीच्या नकाशात पूर्वी १६ नाले स्पष्टपणे दाखविण्यात आले. सध्या यातील दोनच नाले शिल्लक आहेत. याशिवाय बायपास रस्त्यावर तीन मोठे ओत होते. ते ओत गायब झाले आहेत. कोल्हापूर रोडवरील ओतही अतिक्रमणांनी भरले आहेत. या सर्वांमुळे कमी पाणीपातळीलाही पूर येत आहे. भविष्यात तो ३० फुटाखाली पाणी असतानाही पूर आला तरीही आश्चर्य वाटणार नाही.

आयुक्तांचे घरच पूरपट्ट्यात

महापालिका आयुक्तांचे घरच पूरपट्ट्यात वसल्याने अन्य बांधकामांवर कारवाईचा अधिकार त्यांना उरलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत आयुक्तांच्या बंगल्याकडे बोट दाखवूनच पूरपट्ट्यात हॉटेल्स्, गॅरेज, दुकाने, रुग्णालये अशा गोष्टींसह नागरी वस्त्यांत परवानग्या मिळविण्यात आल्या.

निळी रेषा कशाला आखायची?

अतिक्रमणे किंवा नव्याने बांधकामे होऊ नयेत म्हणून निळी रेषा म्हणजेच पूरपट्टा तयार केला जातो. ही रेषा तयार करूनही बांधकामे होत असतील तर रेषा तयार करण्याची आवश्यकताच काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.