अखेर शासनाकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल, ‘लोकमत’च्या दणक्याने भावी अधिकाऱ्यांना मिळाला न्याय

‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यातील भावी अधिकाऱ्यांना झिडकारले’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते

अशुतोष कस्तुरे

कुंडल (सांगली) : पुण्यातील ‘यशदा’त महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतीवेळी नॉनक्रिमिलेअरच्या कारणाने अनेक उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आल्याबाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठवताच शासनाला जाग आली. आता शासनाने जाहिरातीच्या पुढील वर्षातील नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल, असा अध्यादेश काढून या भावी अधिकाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथील मुलाखतीवेळी नॉनक्रिमिलेअरच्या कारणाने अनेकांना अपात्र ठरवले गेले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) मुलाखतीवेळी खुला प्रवर्ग सोडून बाकीच्या प्रवर्गातून नॉनक्रिमिलेअर असणे अनिवार्य आहे; परंतु कोणत्या वर्षातील क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे, याबाबत प्रत्येक जाहिरातीत तसा उल्लेख केलेला असतो; मात्र फेब्रुवारी २०२० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवेसाठीच्या जाहिरातीत नेमक्या कोणत्या वर्षाचे प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नव्हता.

नियमानुसार परीक्षा पार पडल्यानंतर मुलाखतीला जाण्याअगोदर कागदपत्रे पडताळणीवेळी जाहिरात वर्षातील प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. याच काळात कोरोनाचा फैलाव झाला असल्याने बहुतांश शासकीय अधिकारी कार्यालयात नव्हते. त्यामुळे उमेदवारांनी २०२०-२१ मधील नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र काढले होते.

यातील अनेक उमेदवारांनी आयोगाकडेही धाव घेतली होती; पण तेथील कर्मचाऱ्यांनी अध्यादेश बदलून आणण्याचा सल्ला दिला होता. याबाबत पुणे पदवीधर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार अरुण लाड यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे हा विषय लावून धरण्याबाबत विनंती केली होती. ‘लोकमत’नेही ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यातील भावी अधिकाऱ्यांना झिडकारले’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली.

याबाबत सोमवारी (दि. १३ मार्च) इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागामार्फत आदेश जारी करण्यात आला. २०१९-२०, २०२०-२१ या कोरोनाचा प्रभाव असलेल्या वर्षातील नॉनक्रिमिलेअरची मागणी न करता २०२१-२२, २०२२-२३चे क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जावे. ज्यांना या कारणावरून मौखिक परीक्षेतून वगळण्यात आले आहे, त्या उमेदवारांना मुलाखतीची संधी देण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. न्याय मिळाल्यानंतर अनेक उमेदवारांनी ‘लोकमत’चे आभार मानले.