साठ वर्षांपेक्षा जुन्या अपार्टमेंटच्या पुनर्विकासासाठी अर्थसहाय्य; सांगली, कोल्हापूरसह १.३० लाख गृहनिर्माण संस्थांना होणार लाभ

‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’ अंतर्गत या संस्थांना वाजवी व्याजदरात कर्ज पुरवठा केला जाईल

संतोष भिसे

सांगली : साठ वर्षांपेक्षा जुन्या अपार्टमेंटच्या पुनर्विकासासाठी अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिकामार्फत पुनर्विकास न करता स्वत: करू इच्छिणाऱ्या अपार्टमेंटधारकांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शेकडो अपार्टमेंटनाही याचा लाभ होणार आहे.

राज्यभरातील एक लाख ३० हजारहून अधिक नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या इमारतींचा स्वत:च पुनर्विकास करण्याची रहिवाशांची तयारी आहे, मात्र त्यासाठी वित्तपुरवठा ही प्रमुख अडचण होती. हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाने पुढाकार घेतला आहे. ‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’ अंतर्गत या संस्थांना वाजवी व्याजदरात कर्ज पुरवठा केला जाईल. त्यासाठी बँका तसेच खासगी वित्त कंपन्यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. स्टील, सिमेंट, विद्युत उपकरणे बनविणाऱ्या कंपन्यांकडून थेट साहित्य खरेदी करून बाजारभावापेक्षा कमी दरात संस्थांना देण्यात येणार आहे.

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये एक लाखांहून अधिक नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना सहकारी बँका मदत करतील. राज्य सहकारी बॅंक व जिल्हा सहकारी बँकाही पुढाकार घेणार आहेत. महासंघाने सहकार विभागाच्या स्वयंपूर्ण विकास नियमांमध्ये दुरुस्तीची मागणी केली होती. त्यानुसार सहकार विभागाचे आयुक्त दीपक तावरे यांनी यातील अनेक दुरुस्त्या मंजूर केल्या. त्यामुळे पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नव्या वर्षात म्हणजे २०२५ पासून ‘स्वयंपूर्ण विकास योजना’ सुरू केली जाणार आहे. राज्यभरातील सोसायट्यांच्या सदस्यांना ऑनलाईन प्रक्रिया राबविता येणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, यासाठी शासन स्वतंत्र विभाग सुरू करणार आहे. हा विभाग फक्त पुनर्विकासासंदर्भातील काम करेल. संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय साधायचा आणि दीड महिन्यात मंजुरी द्यायची जबाबदारी या विभागाची असेल.

याकामी राज्य शिखर बॅंकेला व मुंबै बॅंकेला नोडल एजन्सी केली आहे. आणखी काही बॅंका पुढे आल्यास त्यांनाही सामावून घेऊ. त्या पुनर्विकासासाठी कर्ज उपलब्ध करून देतील. ही प्रक्रिया अतिशय सुटसुटीत असेल.

फक्त १०० रुपये मुद्रांक शुल्क

फडणवीस म्हणाले, या कामाच्या करारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेप्रमाणे फक्त १०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. खूप मोठ्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्याने अनेक कामांची सुरुवातच होत नाही, हे लक्षात घेऊन ते कमी करण्यात आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील पुनर्विकासासाठी महापालिका शुल्कात काही सवलती देण्याचाही विचार सुरू आहे.