अनधिकृत बांधकाम हटविताना दंडही वसूल होणार, सांगली आयुक्तांचा इशारा 

पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणांवर चालणार जेसीबी

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ड्रोनच्या नजरेतून एकही बांधकाम सुटणार नाही. त्यामुळे जी बांधकामे अनधिकृत व विनापरवाना उभारली असतील ती हटविण्याबरोबरच त्यांचा मालमत्ता करही दंडासह वसूल केला जाणार आहे. आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी याबाबतची धोरण राबविण्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत.

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील नैसर्गिक नाले, ओत व पूरपट्ट्यात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. काही ठिकाणी महापालिकेचा परवाना न घेता बांधकामे केली आहेत तर काही ठिकाणी महापालिकेच्या चुकीच्या परवान्याच्या आधारे बांधकामे झाली आहेत. अशा बांधकामांच्या नोंदी महापालिकेकडे नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. अनधिकृत, बेकायदेशीर बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत हटविण्यात येतील, मात्र त्यांच्याकडून कर व दंड वसूल केला जाईल, असे आयुक्त गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे.

चुकीच्या परवान्यांची चौकशी होणार

यापूर्वी ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम परवाने किंवा रेखांकने मंजूर केली असतील तर अशा परवान्यांचीही चौकशी केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

सांगली, मिरज, कुपवाडमध्ये सर्वात कमी कर

राज्यातील अन्य ड वर्ग महापालिकांच्या तुलनेत सांगली, मिरज व कुपवाड या तिन्ही शहरातील मालमत्ता कर कमी आहे. प्रति चौरस मीटर १० रुपयांनी करआकारणी कमी होते. त्यामुळे सांगलीत करआकारणी अधिक असल्याची चर्चा अत्यंत चुकीची आहे, असे आयुक्त म्हणाले.

व्यावसाय परवान्यांबाबत कडक पावले

कॅफेचालकांसह सर्व दुकानांच्या व्यावसाय परवान्यांबाबत महापालिकेने कडक धोरण स्वीकारले आहे. सध्या तपासणीचे काम सुरू आहे. विनापरवाना व्यावसाय करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच प्रसंगी दुकान सील करण्याची कारवाई केली जाईल.

ज्या गोष्टीसाठी कर त्या सुविधा मिळणार

महापालिका ज्या सुविधांसाठी कर आकारणी करते त्या सर्व सुविधा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. सेवा न देता करआकारणीच्या तक्रारी होतात, त्या आम्ही दूर करू, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.