आधी धुराडी पेटणार, नंतर ऊस दर जाहीर

साखर कारखानदारांची भूमिका : ‘एफआरपी’ देण्याची तयारी; केंद्र-राज्य शासनाकडून पॅकेजची अपेक्षा

अशोक डोंबाळे --सांगली --साखरेचे दर उतरल्यामुळे राज्य बँकेने साखर कारखान्यांंकडील साखरेचे मूल्यांकन कमी केले आहे. यामुळे कारखानदारांनी यंदा दर जाहीर करण्याची घाई केली नाही. आधी धुराडी पेटवून गळीत हंगाम सुरु करायचा आणि त्यानंतर दर जाहीर करण्याची भूमिका जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी घेतली आहे. बहुतांशी कारखानदारांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे दर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु, केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पॅकेज मिळावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
सध्या साखरेला प्रति क्विंटल दोन हजार ६५० ते दोन हजार ७०० रूपयांपर्यंत दर असल्याचे कारखानदार सांगत आहेत. साखरेचे दर उतरल्यामुळे राज्य बँकेने साखरेच्या प्रति क्विंटल पोत्याचे मूल्यांकन दोन हजार ६३० रूपये केले आहे. मूल्यांकनाच्या ८५ टक्केच कर्ज कारखानदारांना बँकेकडून मिळणार आहे. म्हणजेच राज्य बँकेकडून कर्जरूपाने कारखान्यांना प्रति क्विंटल साखरेला दोन हजार २३५ रूपये मिळणार आहेत. या रकमेतून कारखान्याचा प्रक्रिया खर्च वजा जाऊन उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहे. या सर्व अडचणींमुळे साखर कारखानदारांना उसाला दर देणे खूपच कठीण झाले आहे. यातच केंद्रात आणि राज्यातही साखर कारखानदारांना पोषक असे सरकार नाही. सत्तेत असणाऱ्या प्रमुख नेत्यांचा कारखानदारीशी काहीच संबंध नाही. यामुळे गेल्या वर्षाच्या गळीत हंगामाप्रमाणे साखर निर्यातीला अनुदान, कर्जाचे व्याज माफी आदी पॅकेजही मिळणे कठीण झाले आहे. म्हणूनच साखर कारखानदारांनी दर जाहीर न करताच कारखान्यांची धुराडी पेटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. क्रांती, सोनहिरा, उदगिरी शुगर, विश्वासराव नाईक आदी कारखान्यांच्या गळितास प्रारंभ झाला आहे. ‘क्रांती’ने शुक्रवारपासून उसाच्या तोडीही सुरु केल्या आहेत. राजारामबापू साखर कारखान्याचाही १२ नोव्हेंबर रोजी गळीत हंगाम प्रारंभ होणार आहे. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु होणार आहेत. चार वर्षात प्रथमच दर जाहीर न करताच कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरु होणार आहेत. असे असले तरी जिल्ह्यातील कारखानदारांनी एफआरपीनुसार दर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु, याबद्दलची त्यांनी अधिकृत घोषणा केलेली नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून साखर उद्योगाबद्दल एखाद्या पॅकेजची घोषणा होणार का? याची कारखानदार वाट पाहत आहेत.

करांच्या बंधनातून कारखाने मुक्त करा
साखरेचे सातत्याने दर कमी होत असल्यामुळे ऊस उत्पादकांना दर देणे कठीण झाले आहे. केंद्र शासनाने अनुदान देऊन साखर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध करांचा बोजा लादला आहे. या करांतून साखर उद्योग मुक्त करण्याची गरज आहे. तरच भविष्यात ऊस उत्पादकांना चांगला दर देणे शक्य होणार आहे. आम्ही काही प्रमाणात चांगला दर देऊ, पण दुष्काळी भागातील कारखान्यांना ते शक्य होणार नाही, असे मत राजारामबापू साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी व्यक्त केले.


कारखानदारी वाचविण्यासाठी पॅकेजची गरज
साखरेच्या दराचे स्थिर भाव नसल्यामुळे कारखानदारी अडचणीत सापडली आहे. दिवसेंदिवस साखरेचे दर कमी होत असल्यामुळे कारखानदार चिंतेत सापडला आहे. याउलट शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही कमी दर देऊन चालत नाही. साखर उद्योग टिकला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांनाही चांगला दर हवा असेल, तर साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी शासनाने धोरण ठरविले पाहिजे. जाचक करांतून कारखाने मुक्त करून राज्य बँकेच्या कर्जामध्ये सवलत देण्याची नितांत गरज आहे. एफआरपीप्रमाणे तर दर दिलाच पाहिजे, अशी भूमिका क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरूण लाड यांनी मांडली.

साखरेच्या दरावर उसाचा दर ठरविणे ही कारखानदारांची भूमिकाच चुकीची आहे. वारंवार साखरेचे दर पडले, हे कारण त्यांनी सांगू नये. उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांना परवडेल असाच दर कारखान्याने दिला पाहिजे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने अनुदान स्वरुपात कारखान्यांना मदत करावी.
- रघुनाथदादा पाटील
शेतकरी संघटना