मत्स्य जीवसृष्टीचे जतन करावे : उगलमुगले

परिवर्तनचा परिसंवाद : समस्यांवर चर्चा, नियमांचे पालन करण्याची अपेक्षा

गुहागर : मच्छिमारांनी मासेमारी बंदीकाळाचे पालन केले पाहिजे, मत्स्य जीवसृष्टीचे संतुलन राखले पाहिजे. त्याचप्रमाणे सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमांचे पालनही मच्छिमारांनी करावे, असे आवाहन रत्नागिरीचे प्रादेशिक बंदर अधिकारी संजय उगलमुगले यांनी केले. परिवर्तन संस्था, चिपळूण आणि अ‍ॅक्शन एड असोसिएशन, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सागर किनारा नियमन व विकास कार्यशाळेप्रसंगी ते बोलत होते. पर्यटन विकासाला चालना देत आर्थिक स्वावलंबनासाठी वॉटर स्पोर्टसारखे प्रकल्प मच्छिमारांनी राबवावेत. याकरिता सर्वे करुन देणे किंवा अन्य जे करावे लागेल ते मी करेन, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
संरक्षित भिंत, मत्स्य ओटा, मत्स्य रॅम्प आदी कामे फिशरीज व पत्तन विभागाकडे असल्याने त्यांच्याकडे संपर्क साधावा. विकासकामांसाठी आवश्यक ती जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करुन मिळवावी. कारण भरतीरेषेपासून ५० मीटरपर्यंत पोर्ट विभागाचे कार्यक्षेत्र असते. मात्र, सदर जागा पोर्टची असतेच असे नाही. ती जागा खासगीही असू शकते, असे स्पष्टीकरण दाभोळचे बंदर निरीक्षक पाटील यांनी केले.
गुहागर तालुक्यातील मच्छिमार समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक सर्वेमधून तसेच सर्वेच्या अनुषंगाने घेण्यात आलेल्या प्राथमिक संवाद बैठकांमध्ये अनेक समस्या पुढे आल्या. यामध्ये शासकीय यंत्रणांचे अपुरे सहकार्य व कायद्याचे अपुरे ज्ञान तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या उपक्रमाविषयी माहिती कमी असल्याने अनेक विकासात्मक कामांचा लाभ येथील मच्छिमारांना मिळू शकला नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरावरील मत्स्य विकास खाते, मेरिटाईम बोर्ड आणि महसूल यंत्रणेला जोडून घेऊन त्यांच्यामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजना व कार्यक्रम समजून घेण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले होते.
रत्नागिरी जिल्ह्याला १३७ किमी लांबीचा सागरकिनारा लाभला असून, ४८ लँडिंग सेंटर आहेत. सुमारे ६७ हजार मच्छिमार मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून आहेत. जिल्ह्यात ८० मच्छिमार सहकारी संस्था असून, त्यांच्यामार्फत विविध योजनांचा लाभ मच्छिमार घेत आहेत. यामध्ये मासेमारी नौकांचे यांत्रिकीकरण, मासळीचे सुरक्षण, पणन व विक्री, बिगर यांत्रिकी नौका बांधणीसाठी लहान मच्छिमारांना अर्थसहाय्य, मच्छिमार संकट निवारण निधी, मच्छिमार बंदरांचा विकास, वीजबिल व डिझेल दरावर सवलत आदी योजनांची माहिती रत्नागिरीचे सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी देसाई यांनी दिली. तसेच नॅशनल फिशरीज डेव्हलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय कल्याण विकास योजना व नाबार्ड या यंत्रणांचे मत्स्य विकास संदर्भाने असलेले धोरण विषद केले. यावेळी उपस्थित मच्छिमारांनी मत्स्य विकास योजनांमध्ये असलेल्या त्रुटींविषयी मत व्यक्त केले व अपेक्षित बदल सूचवले.
सागरकिनारा नियमन कायदा संदर्भाने नायब तहसीलदार विवेक जंगम यांनी माहिती दिली, तर घटनेने दिलेले अधिकार व या अधिकारांच्या प्राप्तीसाठी करावयाचा संघर्ष याविषयी अ‍ॅड. अमिता कदम यांनी माहिती दिली. समाजाच्या व्यापक हितासाठी जनहित याचिका (पीआयएल) चा प्रभावी साधन म्हणून वापर कसा करता येईल, याविषयी त्यांनी माहिती देऊन या प्रक्रियेत मच्छिमारांना सहकार्याचे आश्वासन दिले.
या कार्यक्रमप्रसंगी प्रशासकीय अधिकारी आणि मच्छिमार यांच्यात अपेक्षित हेतूने संवाद प्रक्रिया व्हावी यादृष्टीने अशोक कदम, कार्यकारी संचालक परिवर्तन यांनी मार्गदर्शन केले. परिवर्तनचे क्षेत्रीय समन्वयक केतन गांधी यांनी प्रस्तावना करताना परिवर्तन संस्थेच्या कामाचे मुद्दे, कामाची पद्धत, हाताळलेले विषय आणि मिळालेल्या यशाबाबत माहिती दिली. गणेश खेतले यांनी सूत्रसंचालन केले. सिद्धेश नाटेकर यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी विशेष परिश्रम घेतले. (प्रतिनिधी)

सागरी सुरक्षाविषयक नियमांचे मच्छिमारांनी पालन करण्याची सूचना.
गुहागर तालुक्यातील परिसंवादात अनेक गोष्टी आल्या पुढे.
शासकीय यंत्रणेने मच्छिमार बांधवांसाठी अधिक योजना खुल्या करण्याच्या सूचना.
संरक्षक भिंत, ओटा, मत्स्य रॅम्प कामे झटपट होण्याची अपेक्षा.
जिल्ह्यात ४८ लँडिंग सेंटर, ६७ हजार मत्स्य अवलंबित.