नियुक्त ठिकाणीच प्रांतांकडे निवडणूक जबाबदारी कशी?, सांगलीतील लोकप्रतिनिधींचा सवाल 

पाच विधानसभा मतदारसंघात अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीवर प्रश्न

सांगली : नेमणुकीच्या ठिकाणी नियुक्त पाच प्रांताधिकारी यांच्याकडे तेथीलच विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी दिली आहे. यामुळे सत्ताधारी आमदारांना त्याचा फायदा होऊ शकतो, असाही मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याविरोधात काही लोकप्रतिनिधींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. याबाबतची लेखी तक्रारही ते राज्य निवडणूक आयोगाकडे करणार आहेत.

निवडणुका पारदर्शी आणि मुक्त वातावरणात व्हाव्यात यासाठी आयोग विशेष काळजी घेत आहे. एकाच विधानसभा मतदारसंघात तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेले अधिकारी तसेच त्याच जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली केली आहे. एवढी दक्षता निवडणूक आयोग घेत आहे.

पण, प्रांताधिकारी तीन वर्षे नेमणुकीच्या ठिकाणी असतात. या ठिकाणचे आमदार, खासदार यांच्याशी त्यांचा चांगला परिचय असतो. त्यामुळे निवडणुकीचे कामकाज पाहताना तेथील प्रांताधिकारी यांना अडचणी येऊ शकतात. म्हणून नेमणुकीच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या प्रांताधिकारी यांच्याकडे तेथीलच विधानसभा निवडणुकीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जबाबदारी देऊ नका, अशी मागणी उद्धवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय विभुते यांनी केली आहे.

हे आहेत निवडणूक निर्णय अधिकारी

विधानसभा मतदारसंघ - निवडणूक निर्णय अधिकारी

• इस्लामपूर  - प्रांताधिकारी श्रीनिवास अर्जुन
• पलूस-कडेगाव - प्रांताधिकारी रंजीत भोसले
• खानापूर  - प्रांताधिकारी विक्रम बांदल
• तासगाव-क.महांकाळ - प्रांताधिकारी उत्तम दिघे
• जत  - प्रांताधिकारी अजयकुमार नष्टे

मूळ रहिवासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

एकाच विधानसभा मतदारसंघात तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेले अधिकारी तसेच त्याच जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांची अन्यत्र बदली करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले हाेते. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. त्यानुसार काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. एवढी दक्षता निवडणूक आयोग घेत असेल तर नेमणुकीच्या ठिकाणचेच प्रांताधिकारी यांच्यावर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी का सोपवली आहे, असा सवाल काही पक्षांकडून उपस्थित होत आहे.

विधानसभा निवडणुका नि:पक्षपातीपणाने झाल्या पाहिजेत. यासाठी सेवा बजावत असलेल्या प्रांताधिकारी यांच्याकडे तेथीलच विधानसभा निवडणुकीची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जबाबदारी नको आहे. कारण, त्यांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी हितसंबंध निर्माण झालेले असतात. यासाठी शासनाने नेमणुकीच्या ठिकाणचे प्रांताधिकारी यांची अन्य ठिकाणी नियुक्ती केली पाहिजे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करणार आहे. -संजय विभुते, जिल्हाप्रमुख, उद्धवसेना.