असंवेदनशीलतेचा कळस..: म्हैसाळ भ्रूण हत्येप्रकरणी वकील मिळेना!, उद्धवस्त झालेल्या कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार?

या प्रकरणाला तब्बल पाच वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप सरकारी वकील नियुक्त केला गेलेला नाही.

अविनाश कोळी

सांगली : जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यभर गाजलेल्या म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील भ्रूण हत्या प्रकरणात प्रशासकीय असंवेदनशीलतेने कळस गाठला आहे. या प्रकरणाला तब्बल पाच वर्षे उलटून गेली तरी अद्याप सरकारी वकील नियुक्त केला गेलेला नाही. न्यायालयीन कामकाजही सुरू होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या घटनेत उद्धवस्त झालेल्या कुटुंबांना न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणातील क्रूरकर्मा डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरे याला अटक होऊनही पुढील महिन्यात पाच वर्षे होणार आहेत, तरीही प्रशासकीय पातळीवरची उदासिनता थांबण्याचे नाव घेत नाही. मणेराजुरी (ता. तासगाव) येथील स्वाती जमदाडे या विवाहितेचा गर्भपातावेळी मृत्यू झाला हाेता. तिच्या मृत्यूनंतर फेब्रुवारी २०१७मध्ये भ्रूणहत्येचे मोठे रॅकेट उघडकीस आल्याने जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ उडाली होती.

म्हैसाळ येथील डॉ. खिद्रापुरे याच्या हॉस्पिटलमध्ये अवैधरित्या गर्भपात केले जात असल्याचे उघड होताच पोलिसांनी रुग्णालयावर छापे टाकले. त्यावेळी ओढ्यात १९ अर्भकांचे अवशेष प्लास्टिकच्या पिशव्यांत सापडले होते. राज्य महिला आयोग तसेच केंद्रीय समितीनेही याप्रकरणी चौकशी केली होती. बेकायदा गर्भपात व भ्रूणहत्या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल शासकीय रुग्णालयाच्या तत्कालिन अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने सप्टेंबर २०१७मध्ये राज्य शासनाला सादर केला होता.

राज्य महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश संबंधितांना दिले होते. तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह विविध मंत्र्यांनी याप्रकरणी कठोर चौकशीची, तातडीने विशेष सरकारी वकील नेमण्याची घोषणा केली होती. या सर्व घोषणा हवेत विरल्या.

पक्ष, नेतेही झाले शांत

- प्रकरण शांत झाल्यानंतर तत्कालिन सत्ताधारी भाजप व आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने याप्रकरणी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.

- आंदोलन करून राज्यभर या प्रकरणाचा गाजावाजा करणारे राजकीय पक्ष, नेते, विविध सामाजिक संघटना यांनीही पाठपुरावा सोडून दिला. संवेदनशील घटनेवरील प्रशासकीय असंवेदनशीलतेने कळस गाठला आहे.

म्हैसाळ भ्रूण हत्येप्रकरणी सरकारी वकील नियुक्तीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. लवकरच हे प्रकरण न्यायपटलावर सुरू होईल. - दीक्षित गेडाम, जिल्हा पोलीसप्रमुख, सांगली