समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष : शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या संघटनाही गप्प

By admin | Published: January 8, 2015 11:14 PM2015-01-08T23:14:33+5:302015-01-09T00:13:03+5:30

शेतकरी संभ्रमात पडला आहे.

Focus on the committee's decision: The organization that gives justice to the farmers is also silent | समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष : शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या संघटनाही गप्प

समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष : शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या संघटनाही गप्प

Next

मांगले : चालू गळीत हंगामात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा असहकार व राज्य शासनाची उदासीनता यामुळे केंद्र शासनाने साखर उताऱ्यावर ठरवून दिलेल्या एफआरपीप्रमाणे दर न देता सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी एकी करून १९०० रुपयांची पहिली उचल शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा केलेली आहे. यामुळे गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी राज्य शासनाने गठित केलेल्या समितीसह राज्य आणि केंद्र शासन साखर उद्योगासमोरील प्रश्नांना गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, असा आरोप शेतकरीही करू लागला आहे. राज्यात कारखानदारांविरोधात तीव्र लढा उभा करून दहा वर्षांत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व त्यांचे नेते सत्तेच्या सारीपाटात गुंतून आंदोलन गुंडाळून शासनावर विश्वास ठेवून बसली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणा कारखाना वगळला तर, सर्वांनी एफआरपीप्रमाणे आपला दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. याउलट सांगली जिल्ह्यातील सर्व कारखानदारांनी दहा वर्षांत प्रथमच एकी करून १९०० रुपये पहिली उचल गुपचुप ऊसउत्पादकांच्या नावावर बॅकांमध्ये जमा केलेली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व त्यांचे नेते कारखानदार व शासनाला वारंवार इशारे देत तारखांची मुदत देत सुटले आहेत. मात्र याकडे ना शासनाने अगर कारखानदारांनीही लक्ष न देता आपली १९०० रुपये उचल जाहीर करून गळीत हंगाम सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमात पडला आहे.
साखरदरातील अभूतपूर्व घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर उसाला वाजवी आणि किफायतशीर दर देणे कारखान्यांना शक्य नसल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या भूमिकेवरच यंदाचा गळीत हंगाम अवलंबून असल्याचा कारखानदारांचा दावा आहे. बिनव्याजी कर्जासारखा मदतीचा टेकू न देता बफर स्टॉक, निर्यातीसंबधी निर्णय घेता येऊ शकतात, शिवाय साखर निर्यातीला अनुदान व साखर उद्योगासाठी पॅकेज दिल्यास यावर्षी ऊस उत्पादकांना समाधानकारक दर देता येईल, त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनानेच पुढाकार घेऊन ऊसउत्पादक व कारखानदार यांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कारखानदारांची आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांची एकी व स्वाभिमानीची आंदोलनाची बेकी यामुळे शेतकरी मात्र हादरला आहे. साखर कारखानदार दुसरा हप्ता देणार का? आणि तो कितीचा असणार अशीही शेतकऱ्यांत चर्चा आहे. (वार्ताहर)


वारणाचे प्रतिटन २००० रुपयेप्रमाणे जमा
सांगली जिल्ह्यातील वाळवा व शिराळा हे दोन तालुके कार्यक्षेत्र असणाऱ्या तात्यासाहेब कोरे वारणा साखर कारखान्यानेही नोव्हेंबरअखेर गळितास आलेल्या उसास प्रतिटन २००० प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या नावावर बॅँकांत जमा केले आहेत.

Web Title: Focus on the committee's decision: The organization that gives justice to the farmers is also silent

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.