अनलाॅकवेळी व्यापारी, विक्रेत्यांना लसीची सक्ती करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 16, 2021 04:18 AM2021-07-16T04:18:49+5:302021-07-16T04:18:49+5:30
सांगली : महापालिका क्षेत्रात कोरोनारुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. गुरुवारी राज्य टास्क फोर्सचे डाॅ. सुभाष साळोखे यांनी ...
सांगली : महापालिका क्षेत्रात कोरोनारुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. गुरुवारी राज्य टास्क फोर्सचे डाॅ. सुभाष साळोखे यांनी महापालिकेला भेट देत स्थितीचा आढावा घेतला. अनलाॅकवेळी लस घेतलेल्या व्यापारी, फळ, भाजी विक्रेत्यांनाच प्राधान्य द्यावे, होम आयसोलेशन कमी करून कोरोना रुग्णांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
गेल्या तीन महिन्यांपासून शहरात कोरोनाचा संसर्ग सुरू आहे. त्यात रुग्णसंख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या वतीने टास्क फोर्सचे सदस्य डाॅ. साळोखे यांनी महापालिकेत बैठक घेत स्थितीचा आढावा घेतला. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या दालनात ही बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा शल्यचिकित्सक डाॅ. संजय साळुंखे, अतिरिक्त आयुक्त दत्तात्रय लांघी, उपायुक्त राहुल रोकडे यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. आयुक्त कापडणीस यांनी महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
साळोखे यांनी शहरात होम आयसोलेशन कमी करण्याची सूचना दिली. होम आयसोलेशनमधील रुग्ण बाहेर फिरत असल्याने संसर्गाचा धोका अधिक असतो. त्यासाठी कोरोना रुग्णांना संस्थांत्मक क्वारंटाईन करावे. त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभी करण्याची सूचना केली. कोरोना लसीबाबत नागरिकांत जनजागृती करून जास्तीतजास्त नागरिकांचे लसीकरण करण्यावर महापालिकेने भर द्यावा. शहरातील जनरल डाॅक्टरांकडून सारी, आयएलएम व इतर आजाराच्या रुग्णांची माहिती संकलित करावी. तसेच या डाॅक्टरांकडून कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जात असतील तर त्याची माहितीही त्यांनी महापालिकेला देणे बंधनकारक करावे. शहरात अनलाॅक करताना मोठी खबरदारी घ्यावी. ज्यांचे लसीकरण झाले आहे, त्यांनाच व्यवसायाला परवानगी द्यावी आदी सूचनाही त्यांनी केल्या.
या वेळी महापालिकेच्या वतीने कोरोना काळातील अडचणीही मांडण्यात आल्या. कर्नाटकासह परजिल्ह्यातील रुग्णही सांगलीत उपचारासाठी येत आहेत. ग्रामीण भागाचाही भार महापालिकेवर आहे. त्यात आजअखेर महापालिकेला कसलाही निधी दिलेला नाही. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांचा अपेक्षित सहभाग नसल्याने प्रशासनाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.