गैरव्यवहार चौकशीची मुदत संपली

जिल्हा बँक : १५७ कोटींच्या प्रकरणात सहकार विभागाच्याच अडचणी वाढल्या

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या १५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांच्यामार्फत सुरू असलेल्या चौकशीची मुदत २१ एप्रिल रोजी संपुष्टात आली आहे. न्यायालयाने या चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली असली, तरी भविष्यात घोटाळ्याच्या चौकशीसमोर मुदतवाढीचे मोठे विघ्न निर्माण होणार आहे.
तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी सात विद्यमान संचालक, ३६ माजी संचालक, ५० वारसदार आणि ७ अधिकारी अशा शंभरजणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रावरील सुनावणीचे कामकाज सुरू आहे. यात तत्कालीन लेखापरीक्षक शीतल चोथे व माजी चौकशी अधिकारी डॉ. एस. एन. जाधव यांच्या उलट तपासणीचीही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीला मार्च २०१६ अखेर अडीच वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर २१ एप्रिलपर्यंत चौकशीची उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदत होती. आता हीसुद्धा मुदत संपुष्टात आली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार पुरेशी मुदतवाढ दिली असल्यामुळे यापुढे मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा सोडून चौकशी अधिकाऱ्यांनी मार्चअखेर चौकशी पूर्ण करावी, अशी नोटीस विभागीय सहनिबंधकांनी बजावली होती. सध्या सहकार कायद्यातील कलम ७२ (४) नुसार आरोपपत्रावरील सुनावणी सुरू आहे. त्यानंतर जबाबदारी निश्चिती होऊन त्यावरील सुनावणी, वसुलीची प्रक्रिया बाकी आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. (वार्ताहर)


निर्णय काय होणार?
नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी झाल्यानंतर माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये याविषयीची सुनावणी घेऊन, कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला होता. पुरेशी मुदत असतानाही चौकशीची प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावली होती. उर्वरित चौकशीतही संचालकांना म्हणणे मांडण्याची संधी असल्याने ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढीबाबत निर्णय काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयीन निर्णयानंतर मोठा प्रश्न?
याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाने सहकार विभागाच्या चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पाच वर्षांपूर्वीच्या जुन्या प्रकरणांची चौकशी करता येत नाही, या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल आहे. न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य करून उर्वरित कालावधीतील चौकशीचे आदेश दिले तरीही, मुदतवाढीचा मोठा प्रश्न चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण होणार आहे. सहकार विभाग आणि शासनाची यामुळे डोकेदुखी वाढणार आहे. चौकशीला किती मुदत देणार?, असाही प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होणार आहे.