मोफत शिक्षण विसरा! साडेसात हजार शाळा ‘आरटीई’मधून बाहेर 

नव्या तरतुदीचा परिणाम : शेकडो कोटींच्या परताव्याचे ओझेही उतरले

संतोष भिसे

सांगली : आरटीई कायद्यात सुधारणा करून शासनाने वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपयांच्या प्रतिपूर्तीच्या ओझ्याखालून सुटका करून घेतली आहे. राज्यातील आठ हजार खासगी शाळांपैकी सुमारे सात हजारांहून अधिक शाळा या कायद्यातून बाहेर पडणार आहेत. खासगी शाळांत पाल्याला मोफत शिकवण्याचे पालकांचे स्वप्न मात्र भंग होण्याचीही शक्यता आहे.

सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पगारासह अन्य बाबींसाठी हजारो कोटींचा खर्च शासन करते, तरीही आरटीई प्रवेशासाठी प्रतिविद्यार्थी दरवर्षी कमाल १७,५०० रुपये खासगी शाळांना द्यावे लागतात. वर्षाकाठी हा बोजा शेकडो कोटींवर जातो. हे लक्षात घेऊन नवा बदल करण्यात आला आहे. शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही त्या आरटीईमध्ये नसल्याने पटसंख्या कमी होत आहे. शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. आरटीईमधून प्रवेशित विद्यार्थ्याला खासगी शाळेच्या फक्त शैक्षणिक शुल्कामध्ये सवलत मिळते. तेथील अन्य सुविधा मिळत नाहीत. पालकांनाच पैसे मोजावे लागतात. राज्यात सरासरी १८ लाख विद्यार्थी दरवर्षी पहिलीत प्रवेश घेतात. त्यापैकी ८५ हजार विद्यार्थ्यांनाच आरटीईनुसार खासगी शाळांत मोफत प्रवेश मिळतो.

काय आहे नवा नियम?

एखाद्या खासगी शाळेच्या एक किलोमीटर अंतरात शासकीय, अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा नसेल, तरच या खासगी शाळेत आरटीई नियम लागू असेल. या नियमानुसार सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील ९९ टक्के शाळा आरटीईतून बाहेर पडल्या आहेत. सांगली, मिरजेतील जवळपास सर्वच खासगी शाळांपासून एक किलोमीटरच्या अंतरात महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. त्यामुळे खासगी शाळा आता आरटीईमध्ये नसतील.

सांगली जिल्ह्यात २२६ शाळा

सांगली जिल्ह्यात आरटीई कायद्यात २२६ शाळांचा समावेश आहे. २५ टक्के सक्तीच्या प्रवेशानुसार तेथे दरवर्षी १८८६ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळतो. नव्या नियमानुसार किमान २०० शाळा आरटीईतून बाहेर पडणार आहेत. जिल्हाभरात अवघ्या दोनशे-तीनशे जागाच शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे.

२४०० कोटी रुपये थकीत

राज्यातील आठ हजार शाळांना प्रतिपूर्तीपोटी शासनाकडून २४०० कोटी रुपये येणे थकीत आहेत, ते मिळावेत यासाठी खासगी शाळा पाठपुरावा करत आहेत. काही शाळांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. प्रतिपूर्तीचे पैसे देताना प्रशासन अनेक त्रुटी काढत पैसे अडवत असल्याची तक्रार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना त्रुटी दिसल्या नव्हत्या का? असा शाळांचा प्रश्न आहे.

सरकारी शाळांचा पट वाढणार

नव्या नियमामुळे सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढणार आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची समस्याही संपुष्टात येणार आहे. खासगी शाळांमध्ये गुणवत्तेसाठी पाल्याचा प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांची मात्र निराशा होणार आहे. त्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागेल किंवा खासगी शाळांत शुल्क भरून प्रवेश मिळवावा लागेल.

शासनाच्या नव्या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. यानिमित्ताने सरकारी शाळांना विद्यार्थी मिळतील. तेथील अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न मिटेल. खासगी शाळांचे अनुदान थकण्याचा प्रश्नही संपुष्टात येईल. काही खासगी शाळांमधील बोगस प्रवेशांना आळा बसेल. प्रतिपूर्तीची रक्कम कमी झाल्याने ती वेळेत मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासंदर्भात ‘मेस्टा’ने सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. - संजय तायडे-पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज् असोसिएशन (मेस्टा)