मोफत धान्य वाटपात कमिशन; संस्थांनी सेल्समनना दिल्या कमिशन वसुलीच्या नोटिसा

दत्ता पाटील
तासगाव : मोफत धान्य वाटपाच्या मोबदल्यात शासनाकडून मिळालेले कमिशन संस्थेच्या खात्याऐवजी स्वत:च्या खात्यावर वर्ग करून अपहार केल्याबद्दल स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना असलेल्या संस्थांनी सेल्समनना नोटिसा बजावल्या आहेत. आठ दिवसांत कमिशनची रक्कम संस्थेकडे जमा करण्याचे आदेश दिले असून, रक्कम जमा न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्य शासनाकडून कोरोनाच्या काळात सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून मोफत धान्य वाटप करण्यात आले होते. या वाटपाचा मोबदला म्हणून प्रतिकिलो दीड रुपया कमिशन देण्यात आले. मात्र प्रशासनाकडून सेल्समनसोबत संगनमत करून कोट्यवधीच्या कमिशनच्या रकमा संस्थेऐवजी सेल्समनच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला.

पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेतील हा कारभार ‘लोकमत’मधून चव्हाट्यावर आणण्यात आला होता. या घटनेनंतर संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी खडबडून जागे झाले आहेत. वर्षभरापासून मिळालेल्या रकमेचा कोणताही थांगपत्ता सेल्समनकडून लागला नाही. कमिशनच्या रकमेवर परस्पर डल्ला मारल्याचे समजल्यानंतर, संबंधित संस्थांनी सेल्समनना नोटिसा बजावल्या आहेत.

तासगाव तालुक्यात ४८ स्वस्त धान्य दुकाने संस्थांच्या माध्यमातून चालवली जात आहेत. त्यापैकी काही संस्थांनी तोंडी, तर काही संस्थांकडून लेखी नोटीस बजावून सेल्समनना कमिशन वाटपाच्या अपहाराची रक्कम आठ दिवसात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आठ दिवसात ही रक्कम जमा न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सेल्समन धास्तावले असून रक्कम जमा करण्यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. मात्र या कमिशनमधून २५ टक्क्यांच्या रकमेवर डल्ला मारून चोरावर मोर होणाऱ्या यंत्रणेतील लाचखोरांवर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सहायक निबंधक कार्यालयाकडून माहिती मागविली

तासगाव सहाय्यक निबंधकांनी तासगाव तालुक्यातील संस्थांची २५ नोव्हेंबर रोजी बैठक बोलावली आहे. यावेळी सर्व सचिवांना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील धान्य विभागाची पत्रके आणि सविस्तर माहितीचा आढावा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्या २५ टक्क्यांची वसुली कशी होणार?

कारवाईच्या धास्तीने कमिशनची रक्कम संस्थेच्या खात्यावर वर्ग करण्यासाठी सेल्समननी सहमती दाखवली आहे. मात्र शासनाकडून कमिशनची शंभर टक्के रक्कम सेल्समनच्या खात्यावर वर्ग झाली असली तरी त्यातील २५ टक्के रक्कम नेतेगिरी करणाऱ्या सेल्समनच्या माध्यमातून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिल्याचे खासगीत सांगत आहेत. त्यामुळे त्या २५ टक्क्यांची वसुली कशी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.