‘एफआरपी’ कायदा हा हक्क

रघुनाथदादा पाटील : कवलापुरात शेतकरी मेळावा

बुधगाव : कोणाच्याही संमतीने उसाच्या ‘एफआरपी’चा कायदा कारखानदारांनाही मोडता येत नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनाही. तो आमचा हक्क आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच कायदा मोडण्याचे वक्तव्य करणे, हे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी मंगळवारी कवलापूर (ता. मिरज) येथे ऊस उत्पादक शेतकरी मेळाव्यात केले.
उसाची एफआरपी किंमत एकरकमी मिळावी आणि अंतिम भाव ३ हजार ५०० रुपये मिळावा, या मागण्या मेळाव्यात करण्यात आल्या.
रघुनाथदादा म्हणाले की, राज्य सरकारने कळविलेल्या ऊस उत्पादन खर्चापेक्षा केंद्राने जादा खर्च मान्य केला आहे. मात्र स्वामीनाथन् समितीच्या शिफारसीनुसार ऊस दर देण्यास केंद्र सरकारही अद्याप तयार झालेले नाही. स्वाभिमानी संघटनेच्या नावावर काहींची शेतकऱ्यांशी बेईमानी सुरु आहे. एक टन उसाच्या उत्पादनापासून राज्य आणि केंद्र सरकारला सुमारे ४ हजार रुपये कर मिळतो. मात्र दुसरीकडे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.
शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव नसल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. कांदा, डाळींसह सर्वच शेतीमालाला योग्य हमीभाव दिल्यास अशी वेळ येणार नाही.
राजारामबापू कारखान्याच्या अखत्यारीतील ‘वाटेगाव, सर्वोदय’ला वेगळा दर आणि ‘जत’ला वेगळा दर, असे चालणार नाही. जत कारखान्याला ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. कायद्यानेच त्यांना जाब विचारुया.
क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे राज्य अध्यक्ष शिवाजीराव नांदरिवले म्हणाले की, कारखानदारांचा शेतकऱ्यांना लुटण्याचा उद्योग थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांंनी एकत्र येऊनच त्यांना झुकवावे लागेल.
संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक माने यांनी स्वागत केले. आभार अरुण सावंत यांनी मानले. यावेळी अशोक पाटील, किसनराव बोधले-पाटील, प्रकाश हाक्के यांच्यासह शेतकरी, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

हमीभाव देण्याची गरज
सरकार बाहेरून ४७ रुपये किलोने कांदा, १४७ रुपये किलो दराने तुरडाळ आयात करते. मात्र इथल्या शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव नसल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. कांदा, डाळींसह सर्वच शेतीमालाला योग्य हमीभाव दिल्यास अशी वेळ येणार नाही, असे रघुनाथ पाटील म्हणाले.