चालू हंगामातील साखर उताऱ्यावरच एफआरपी ठरणार

सांगली : मागील गळीत हंगामातील साखर उताऱ्यावर एफआरपी ठरविली जात होती; पण या गळीत हंगामापासून एफआरपी ठरविण्यासाठी यावर्षीच्याच साखर उताऱ्याचा वापर केला जाणार आहे. यास राज्य शासनाने कारखानदारांना परवानगी दिल्यामुळे एफआरपीचे तुकडे पडणार, हे निश्चित झाले आहे. यामुळे कारखानदारांच्या या भूमिकेविरोधात आवाज उठविणार आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटना सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले यांनी दिली.

संजय कोले म्हणाले की, येत्या गळीत हंगामात २०२१-२२ च्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी दिली जाणार आहे. साखर कारखानदार व त्यांच्या संघटनांची दीर्घकाळापासून ही मागणी होती. हंगाम संपल्यानंतर १५ दिवसांत अंतिम साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी निश्चित करून पुढील हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाईल. अर्थात या शिफारसी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील ऊस नियंत्रण मंडळाकडे पाठवून मान्यता घेतली जाईल. अशाप्रकारे एफआरपी ठरवण्यासाठी केंद्राच्या ग्राहक हित, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ऊस नियंत्रण आदेश-१९६६ च्या कलम-११ व्दारे राज्यांना अधिकार दिले आहेत. ऑक्टोबर २०२० मधील अधिसूचनेनुसार कारखानानिहाय एफआरपी ठरविली जाणार आहे. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा पूर्णत: निकालात निघाला आहे. हे धोरण कारखानदारांसाठी फायदेशीर, तर शेतकऱ्यांसाठी अन्यायी आहे. शासनाच्या एफआरपी ठरविण्याच्या नवीन धोरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून चर्चासत्र घेण्यात येणार आहे. यानंतर शेतकरी संघटनेची आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.