महापालिकेमध्ये निधीचा खेळखंडोबा

महापौरांनी तेराव्या वित्त आयोगाचा चौथा ठराव प्रशासनाकडे पाठविल्याने खळबळ उडाली.

सांगली : महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त १३ व्या व १४ व्या वित्त आयोगातील २४ कोटी रुपयांच्या निधीचा खेळखंडोबा झाला आहे. महासभेत निधी वाटपाचा ठराव होतो, नंतर त्यावर वाद होतो, तो ठराव रद्दही केला जातो. कालांतराने कोणतीही चर्चा न होताच प्रशासनाकडे अंमलबजावणीसाठी ठराव पाठविले जातात. सत्ताधारी काँग्रेसमधील मतभेदाचा हा सारा परिपाक आहे. आता तर तेराव्या वित्त आयोगाचा चौथा ठराव केला आहे. त्यालाही वादाचे ग्रहण लागले आहे. तिजोरीत पैसे असूनही खर्च करण्याची दानतच महापालिकेत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. तेराव्या वित्त आयोगातून पालिकेला ७ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. नोव्हेंबर महिन्यात निधीवरून वाद निर्माण झाला. त्यानंतर आयुक्तांशी चर्चा करून निधी वाटपाचा निर्णय झाला. हा संघर्ष थंडावतो, तोच महापौरांनी तेराव्या वित्त आयोगाचा चौथा ठराव प्रशासनाकडे पाठविल्याने खळबळ उडाली. याला स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे.
त्यातून महापौरांनी सुचविलेली सव्वा कोटीची कामे कायम ठेवून उर्वरित एक कोटीची कामे बदलण्यावर एकमत झाले आहे. या एक कोटीच्या कामात काही पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागातील कामांचाही समावेश आहे. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांकडून कामे बदलण्यास विरोध होणार आहे. (प्रतिनिधी)


नागरिकांत नाराजीचा सूर
दैेव देते आणि कर्म नेते, अशी म्हण आहे. त्याची प्रचिती वित्त आयोगाच्या निधी वाटपावरून येते. शासनाने कोट्यवधीचा निधी दिला आहे. पैसे तिजोरीत आहेत. पण खर्च करण्याच्या वादातून हा निधी तसाच पडून आहे. एकीकडे सांगलीची जनता मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी टाहो फोडत आहे. महापालिकेच्या कारभाराबद्दल नाराजीचा सूर उमटत आहे.