जिल्ह्यातील आमदारांना स्थानिक विकासासाठी २२ काेटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2021 04:18 AM2021-01-01T04:18:15+5:302021-01-01T04:18:15+5:30
लाेकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : जिल्ह्यातील विधानसभेचे ८ व विधानपरिषदेचे ४ असे एकूण १२ सदस्य आहेत. आमदार अरुण लाड ...
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : जिल्ह्यातील विधानसभेचे ८ व विधानपरिषदेचे ४ असे एकूण १२ सदस्य आहेत. आमदार अरुण लाड यांची नुकतीच नियुक्ती झाल्याने उर्वरित ११ आमदारांचा २२ कोटींचा फंड जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. कोरोनामुळे गेली नऊ महिने कामे रखडली होती. येत्या तीन महिन्यांत प्रस्ताव घेऊन ती मार्गी लावण्याची लगबग सुरू झाली आहे.
यापूर्वी आमदारांचा फंड प्रतिवर्षी २ कोटी रुपयांचा होता. आता चालू वर्षापासून तो ३ कोटी रुपये केला आहे, पण प्रत्यक्षात सध्या जिल्ह्यातील १२ पैकी ११ आमदारांचे एकूण २२ कोटी रुपये जिल्ह्यास मिळाले आहेत. या निधीपैकी ५० लाख रुपये यापूर्वी दिले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून एकूण निधीपैकी २५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. आता उर्वरित ७५ टक्के निधी खर्च करण्यासाठी केवळ तीन महिने उरले आहेत. तरीही जिल्ह्यातील बहुतांश आमदारांचे कामांचे प्रस्ताव तयार आहेत. त्यामुळे हे प्रस्ताव मागवून ते मार्चपूर्वी मंजूर करून मार्गी लावण्याचे आव्हान असणार आहे. सध्या त्यासाठीची लगबग सुरू आहे. कोरोनाचा मोठा फटका यंदा आमदार फंडातील कामांना बसला. दरवर्षी डिसेंबरपर्यंत फंडातील ७० ते ८० टक्के कामे मार्गी लागत असतात. यंदा हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. काहींचा निधी कोरोनामुळे समर्पित करण्यात आला होता. आता तो पुन्हा परत सदस्यांसाठी मिळणार आहे. आमदार अरुण लाड हे नुकतेच विधानपरिषदेवर गेले असून त्यांचाही निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
रस्ते आणि गटारींच्या कामावर खर्च अधिक
जिल्ह्यातील आमदारांचा जवळपास ९० टक्के निधी रस्ते व गटारींच्या कामावर खर्च होतो. त्यामुळे नळजोडणीसह अन्य कामांसाठी फारसा निधी उपलब्ध होत नाही. पाणी, शाळा, कुंपण, स्मशानघाट, जलकुंभ, उद्याने, वाचनालये, शालेय साहित्य यासह विविध कामांचे प्रस्ताव येत असतात, मात्र याचे प्रमाण १० टक्केसुद्धा नाही.
कोट
कोरोना काळात आमदारांच्या निधीतील कामांचे प्रस्ताव थांबले होते. आता शासनाकडून २२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून कामांचे प्रस्ताव मागविले असून तीन महिन्यात ही कामे मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्या याची तयारी सुरू आहे.
- सरिता यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी