‘नमामि गंगे’ पावली; पण उदासीनता नडली, स्वच्छतेसाठी २०७ कोटींचा निधी येऊनही काम ठप्प

राजकीय व प्रशासकीय पातळीवरील उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला

अविनाश कोळी

सांगली : केंद्र शासनाच्या ‘नमामि गंगे’तून कृष्णा नदीच्याप्रदूषणमुक्तीसाठी यापूर्वी निधी मंजूर झाला होता, मात्र शासकीय दप्तरी असलेल्या उदासीनतेच्या प्रवाहापुढे योजनेचा टिकाव लागला नाही. त्यामुळे लोकांवरील प्रदूषणाच्या विषप्रयोगाची अघोषित योजना सध्या जाेमाने सुरू राहणार असल्याचे चित्र आहे.

एकीकडे कोल्हापुरात पंचगंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखड्यासाठी हालचाली सुरू असताना सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या आराखड्याची चर्चाही नाही. देशातील मोठ्या नद्यांमध्ये कृष्णा नदीची गणना होते म्हणून केंद्र शासनाने दिलेल्या निधीचा विनियोगही राज्य शासनाला करता आलेला नाही.

राजकीय व प्रशासकीय पातळीवरील उदासीनतेमुळे जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दुर्लक्षितच राहिला आहे. साखर कारखान्यांचे रसायनमिश्रित सांडपाणी तसेच १०४ गावे व महापालिका क्षेत्रातील सांडपाणी नदीत दररोज मिसळत आहे. अनेक वर्षांपासून नदीतील मासे मरत आहेत. अशावेळी हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी कृतिशील पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे.

‘नमामि गंगे’तून निधी येऊनही काम ठप्प

केंद्र शासनाने ‘नमामि गंगे’ योजनेअंतर्गत राज्यातील कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, तापी व मुळा-मुठा नद्यांच्या स्वच्छतेस १ हजार १८२ कोटी रुपये मंजूर केले होते. यातील २०७ कोटी राज्य शासनाला मिळाल्यानंतरही प्रदूषण नियंत्रणाचे पाऊल उचलले गेले नाही.

नीती आयोगाकडील प्रस्ताव बारगळला

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये राज्य शासनाने प्रदूषित २२ नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी ६ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला होता. ११ नद्यांचा ३ हजार कोटींचा प्रस्ताव नीती आयोगाला सादर केला. तोही प्रस्ताव बारगळला.

प्रदूषणाची श्रेणी चिंताजनक

जैविक प्राणवायू गरजे (बीओडी)नुसार केलेल्या श्रेणीत कृष्णा नदी अतिवाईट प्रदूषित गटात मोडते. तिसऱ्या श्रेणीतील कृष्णा नदीचे बीओडी प्रमाण १० ते २० मिलीग्रॅम आहे. हे प्रमाण २०१० मध्येच १० मिलिग्रॅम प्रतिलिटर इतके गंभीर होते. २०१६ मध्ये १६ मिलिग्रॅम इतके अतिधोकादायक पातळीवर पोहोचले. सध्या ते २० मिलिग्रॅमपर्यंत पोहचले आहे. मध्यम प्रदूषित नद्यांमध्ये याचे प्रमाण २ ते ८ मिलिग्रॅम असते. त्यावरील प्रमाण अत्यंत गंभीर मानले जाते.

सांडपाणी प्रकल्पाला गती देण्याची गरज

जिल्ह्यातील नदीकाठावरील १०४ गावांच्या सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी १३ कोटी ११ लाख २७ हजार २५८ रुपयांचा निधी मंजूर आहे. यातून काही कामे मार्गी लागली आहेत, तर काही गावांत जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही. या प्रकल्पांनाही गती देण्याची आवश्यकता आहे.

नीती आयोगाच्या आदेशाचे काय झाले?

नीती आयोगाने कृष्णा नदीचा बृहत् आराखडा तयार करण्याचे आदेश जुलै २०१८ मध्ये दिले होते. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आराखड्याच्या आदेशावर पाणी पडले. यासंदर्भात नियुक्त समितीही कागदावरच राहिली.