म्हैसाळ योजनेचे भवितव्य अंधारात

लोकप्रतिनिधींची अनास्था : १६ कोटी ३२ लाखांचे थकित वीज बिल

लखन घोरपडे --देशिंग -कायम दुष्काळाच्या छायेत असणाऱ्या कवठेमहांकाळ तालुक्याला वरदान ठरणारी म्हैसाळ योजना पुन्हा बंद करण्यात आली आहे, तर या योजनेची वीज बिल थकबाकी १६ कोटी ३२ लाखांवर गेली असल्याने ‘म्हैसाळ’चे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. तालुक्यातील बहुतांशी शेती ही पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबुन आहे. मात्र ही योजना पुन्हा बंद झाल्याने तालुक्यातील शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर निर्माण झाला आहे.
वीज बिलाची बाकी मोठ्या प्रमाणात थकलेली असतानाही शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर ही योजना यंदा सुरु करण्यात आली. तालुक्यामध्ये द्राक्ष, तसेच ऊस व डाळिंबाचे मोठ्या प्रमाणात पीक घेतले जाते. परिसरातील सर्व बागायती शेती म्हैसाळ योजनेवरच अवलंबून आहे. पण सध्या ही योजना बंद पडल्याने येथील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे.
दरम्यान, आघाडी सरकारच्या काळात आर. आर. पाटील, माजी मंत्री पतंगराव कदम व माजी मंत्री अजितराव घोरपडे या नेत्यांच्या प्रयत्नामुळे टंचाईतूनही योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर तब्बल दीड वर्ष ही योजना अखंडपणे सुरू ठेवण्यात आली. मात्र आता सत्तांतरानंतर भाजप सरकारकडून योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून आणण्यात लोकप्रतिनिधी कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
दुसरीकडे पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीसाठी पाटबंधारेकडे कोणतेही नियोजन नाही. यामुळे वसुली कोणत्या निकषांद्वारे करायची, हाही प्रश्न आहे. कोट्यवधीची योजना सरकार बंद पडू देणार नाही, पाणी तर सोडावेच लागेल, अशा समजातून अनेक शेतकरी पाणीपट्टी भरण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. या साऱ्याचा फटका म्हणून योजना सक्षमपणे चालविण्यात अडचणी येत आहेत.
अद्याप योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाही. अनेक कामे वर्षानुवर्षे रखडली आहेत. एकीकडे पुढील टप्प्यातील कामांच्या निधीची तयारी सुरू असताना पहिल्या टप्प्यातील मुख्य कालव्याची ठिकठिकाणी दुरवस्था झालेली दिसत आहे.
मध्यंतरी वीज बिल न भरल्याने सहा महिने ही योजना बंद राहिली. भर पावसाळ्यात मान्सूनने पाठ फिरविल्याने जिल्ह्यासह तालुक्यावर दुष्काळाचे संकट ओढवले. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जोरदार मागणीनंतर सध्याचे खासदार संजय पाटील यांनी वारंवार पाठपुरावा करून तात्पुरती का होईना, ही योजना सुरू केली. पण अल्पावधितच ती बंदही पडली. दरम्यान पूर्ण भागातील तलाव भरून घेण्यात आले असले तरी बागायती शेती व फळपिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होण्याबाबत शंका आहे.


थकबाकी मोठी : शेतकऱ्यांची उदासीनता
सध्या १६ कोटी ३२ लाखांवर या योजनेची थकबाकी आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडूनही वसुलीसाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याने या योजनेचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. शेतकऱ्यांंसाठी तारणहार असणारी ही योजना कायमस्वरूपी चालू ठेवण्यासाठी लोक प्रतिनिधींसह शेतकऱ्यांनीही एकत्रित येऊन वसुली करणे गरजेचे आहे. तसेच शासनस्तरावरूनही या योजनेकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यात, केंद्रात भाजप सत्तेत आहे. सांगली जिल्ह्यातही भाजप आमदारांची संख्या जास्त असूनही योजना निधीअभावी बंद असल्याची चर्चा होत आहे.


वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याची गरज
शेतकऱ्यांना तारणहार ठरणाऱ्या म्हैसाळ योजनेला गरज आहे ती थकबाकी भरण्याची. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, लाभक्षेत्रातील शेतकरी, प्रशासनाने एकत्रित येऊन वसुली करणे गरजेचे आहे. असे सर्व स्तरातून प्रयत्न झाले, तरच ही योजना मार्गी लागणार आहे.