वसतिगृहातून ठेकेदार, उपठेकेदारच झाले गब्बर
By admin | Published: December 2, 2014 10:31 PM2014-12-02T22:31:49+5:302014-12-02T23:32:18+5:30
अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : बक्कळ अनुदान, तरीही विद्यार्थ्यांचे हाल
अशोक डोंबाळे - सांगली -अठराविश्व दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, म्हणून शासनाने कोट्यवधीचा निधी खर्च करून वसतिगृहांच्या इमारती बांधल्या. महिना प्रतिविद्यार्थ्यावर आहारासाठी ४ हजार ३०० रुपयांचे अनुदानही दिले आहे. परंतु, वसतिगृहांच्या अनुदानावर ठेकेदार, पोटठेकेदार आणि अधिकारीच गब्बर झाले आहेत. विद्यार्थी मात्र कुपोषित होण्याच्या मार्गावर असल्याच्या तक्रारी पालकांतून आहेत.
ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय कुटुंबं प्रचंड दारिद्र्याशी सामना करीत आहेत. जमिनी नसल्यामुळे ऊसतोडी, शेतमजुरी करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबियांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण झाल्यानंतर या मुलांना शहराच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून शासनाने समाजकल्याण विभागाकडून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी वसतिगृह बांधले. सामाजिक न्याय विभागाकडून दोन वर्षांपूर्वी या वसतिगृहांच्या चांगल्या इमारतीही बांधल्या आहेत. राहण्याच्या व जेवणाच्या व्यवस्थेसाठी कोट्यवधीच्या निधीची तरतूद केली. परंतु, या निधीतून विद्यार्थ्यांना उत्तम सोयी-सुविधा मिळण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे ठेकेदार, पोटठेकेदारच गब्बर झाल्याचे दिसून येत आहे.
पुणे विभागीतील वसतिगृहांना भोजन पुरवण्याचा ठेका मुंबई येथील मे. क्रिस्टल गॉरमेट प्रा. लि. यांना मिळाला आहे. प्रतिविद्यार्थी चार हजार ३०० रुपयांप्रमाणे हा ठेका त्यांना मिळाला असून, या रकमेतून पोषण आहार, जेवण, नाष्टा देण्याचे ठरले आहे. क्रिस्टल कंपनीने पुन्हा मे. यश केटरिंग यांना उपठेका (सब कॉन्ट्रॅक्ट) दिला आहे. या संस्थेला क्रिस्टल गॉरमेटने प्रतिविद्यार्थी ३ हजार २०० रुपयांप्रमाणे पैसे दिले आहेत. म्हणजे काहीही न करता क्रिस्टल कंपनी प्रतिविद्यार्थी एक हजार १०० रुपये मिळवत आहे. क्रिस्टल कंपनीला पुणे विभागातील ३७ वसतिगृहांचा ठेका मिळाला असून, तेथे ३ हजार ३२५ विद्यार्थी आहेत. म्हणजेच क्रिस्टल गॉरमेट कंपनीला ३६ लाख ५७ हजार ५०० रुपयांचा मलिदा मिळत आहे. वास्तविक कोणत्याही ठेकेदाराला उपठेका देता येत नसल्याचे सांगलीचे समाजकल्याण विभागाकडील सहायक आयुक्त दीपक घाटे यांनी सांगितले. उपठेका दिला असेल, तर संबंधित ठेका रद्द होऊन त्यांचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाऊ शकते.
उपठेकेदार पुन्हा आपला नफा बाजूला ठेवून प्रतिविद्यार्थी दीड हजार रुपयेही खर्च करीत नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.
वसतिगृहांची
ठेकेदारी- १
मुला व मुलींना द्यावयाचा आहार, जेवण
नाश्त्यासाठी उसळ, पोहे, उपमा, शिरा आदीपैकी एक किमान १०० ग्रॅम
मांसाहार घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उकडलेली दोन अंडी दररोज, शाकाहार घेणाऱ्या मुलांसाठी कॉर्नफ्लेक्स, एक सफरचंद, ऋतुमानाप्रमाणे मिळणारे एक फळ
दुपारचे जेवण वरण, भात, दोन भाज्या, पोळी, पापड, लोणचे, काकडी, गाजर, कांदा, लिंबू
आठवड्यातून एकदा ५० ग्रॅमपर्यंत तूप प्रति विद्यार्थ्याला जेवणासोबत द्यावे
विद्यार्थ्यांसाठी आठवड्यातून दोनवेळा मटण अथवा चिकन प्रतिविद्यार्थी २५० ग्रॅमप्रमाणे, यासोबत भात अथवा पुलाव सलाडसह, कांदा, लिंबू द्यावा
शाकाहारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकवेळी दोन भाज्या, वरण व दही, भात व एक गोड पदार्थ (स्वीट) आठवड्यातून दोनवेळा देण्यात यावा.
दूध २०० मि.लि.
सबठेका देताना गोलमाल
वास्तविक पाहता वसतिगृहाचा सबठेका देता येत नाही. म्हणून ‘क्रिस्टल गॉरमेट’ या मुंबईच्या संस्थेने यश केटरिंगला सबठेका देताना बाह्यस्रोताद्वारे भोजन ठेका पुरविण्याबाबत यश केटरिंगची नियुक्ती केली असल्याचे म्हटले आहे. परंतु, शब्दाचा बदल केला असला तरी, ही पध्दत सबठेकेदारांचीच असल्यामुळे संबंधितांवर कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.