ग्राहकांना सिलिंडर २०० रुपयांनी स्वस्त; वितरकांना कोटींचा खड्डा, भरपाई देण्याची केली मागणी

कंपन्यांनी भरपाई देण्याची वितरक महासंघाची मागणी

सांगली : केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी केल्याचा मोठा फटका वितरकांना बसला आहे. देशभरातील २६ हजार वितरकांना सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे. गॅस कंपन्यांनी याची भरपाई देण्याची मागणी एलपीजी वितरक महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रक्षाबंधनादिवशी गृहिणींना दिलासा देणारी घोषणा केली, त्यानुसार १४.२ किलोग्राम वजनाच्या घरगुती वापराच्या गॅसच्या सिलिंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी केल्या. यामुळे सिलिंडर फार स्वस्त झाला नसला, तरी २०० रुपयांचा दिलासा मात्र मिळाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी ३० ऑगस्टपासून सुरू झाली.

मात्र, गॅस कंपन्यांनी २९ ऑगस्टपासूनच सिलिंडरचा मोठा साठा वितरकांकडे पाठवून दिला. वास्तविक वितरकांनी आगाऊ पैसे भरून मागणी नोंदविल्याशिवाय कंपन्यांकडून सिलिंडर भरून गाड्या पाठविल्या जात नाहीत. पण, पंतप्रधानांनी दर कमी करण्याची घोषणा करताच कंपन्यांनी भरभरून गाड्या पाठविल्या. त्याची बिले परस्पर वितरकांना धाडली.

याशिवाय वितरकांकडे पूर्वीच आलेला साठाही शिल्लक होता. याचा एकूणच आर्थिक भार त्यांच्यावर पडला. प्रत्येक वितरकाचे सरासरी लाखभर रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे महासंघाने आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

जबाबदारी तेल कंपन्यांनी घ्यावी

महासंघाने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी महिलांना रक्षाबंधनाची दिलेली भेट स्वागतार्ह आहे; पण त्याचा असह्य बोजा वितरकांवर पडला आहे. प्रत्येक सिलिंडरमागे २०० रुपये दरकपात केल्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे, त्याच धर्तीवर वितरकांच्या नुकसानीची जबाबदारीही तेल उत्पादक कंपन्यांनी घ्यावी. भरपाईचे पैसे द्यावेत.

दरकपातीच्या निर्णयाने वितरकांना कोट्यवधींचा फटका बसला आहे. प्रत्येक वितरकाकडे अगोदरच साठा होता. दरकपातीची घोषणा अनपेक्षितरीत्या झाल्याने फरकाचे पैसे वितरकांनाच भरावे लागात आहेत. त्यामुळे कंपन्यांनी भरपाई देण्याची मागणी आहे. - पवन सोनी, सरचिटणीस, एलपीजी वितरक महासंघ