सीमावासीयांचा टाहो: सरकारकडे मांडायची किती गाऱ्हाणी? दारी केव्हा खळखळणार पाणी?

पाण्याविना शेती पिकत नसल्याने शंभर एकरांचा शेतकरी दरवर्षी उसाच्या फडावर मजूर म्हणून जातो.

गजानन पाटील

दरीबडची : जत तालुक्यातील ६४ गावांतील जनतेने सरकारकडे पाण्याशिवाय कोणतीही विशेष मोठी मागणी केली नाही. याकडे मागील सरकारने काय केले, यावर ऊहापोह करण्याऐवजी सरकारने, राज्यकर्त्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून तालुक्याला कोणत्याही योजनेतून पाणी देता येते, यावर गांभीर्याने विचार करावा. मग ती म्हैसाळची विस्तारित योजना असो वा तुबची-बबलेश्वर योजना, हे महत्त्वाचे नसून वंचित गावांना पाणी मिळणे हा महत्त्वाचा विषय आहे.

तालुक्यातील ६४ गावे म्हैसाळ पाण्यापासून वंचित आहेत. निसर्गाबरोबरच राज्यकर्त्यांनी सापत्न वागणूक दिली आहे. पाण्याविना शेती पिकत नसल्याने शंभर एकरांचा शेतकरी दरवर्षी उसाच्या फडावर मजूर म्हणून जातो.

वंचित गावातील पाणीप्रश्नाकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने कर्नाटक सरकार आपले वाटायला लागले आहे, अन्यथा ही गावे कर्नाटकात जाण्यासाठी एल्गार आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत. तातडीने राज्याकडे प्रस्तावित असणारी म्हैसाळ विस्तारित योजना व तुबची-बबलेश्वर योजना प्रत्यक्षात सुरू करण्याची गरज आहे.

पाण्याच्या योजनेबाबत यापूर्वी कर्नाटक-महाराष्ट्र सरकार यांच्यात बोलणी झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाने पाच टीएमसी पाणी कर्नाटकला द्यावे, त्या मोबदल्यात चार टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला द्यावे लागणार आहे. चर्चा होवूनही पुढे काहीच पावले पडली नाहीत.

म्हैसाळ विस्तारित योजनेला सिंचन योजनांच्या अनुशेषातून २ हजार १०० कोटींचा निधी आणला आहे, असे सांगितले जात आहे. तो निधी कधी येणार माहिती नाही. त्या अगोदर शासनाने लोकसहभागातून म्हैसाळ मायथळ कॅनाॅलपासून व्हसपेठ तलावापर्यंत, शेड्याळ, कारानजगी डोणतील काम करण्यास परवानगी द्यावी. -तुकारामबाबा महाराज
 

शासनाने म्हैसाळ विस्तार योजनेसाठी तत्काळ आर्थिक निधीची तरतूद करावी किंवा तुबची-बबलेश्वर योजनेसाठी आंतरराज्य करार करावा. यासाठी शासनाला ५ डिसेंबरपर्यंत अल्टिमेटम दिले आहे. पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने बैठक घेऊन जनजागृती करणार आहे. -अनिल शिंदे, उपाध्यक्ष, पाणी संघर्ष समिती

जत पूर्व भागातील ४२ वंचित गावांतील प्रमुख प्रश्न पाण्याचा आहे. कर्नाटक शासनाने मोफत तुबची-बबलेश्वर योजनेतून तीन वर्षांपासून पाणी सोडले. मात्र, सरकारने कोणतीही पाणी योजना न राबविल्याने आम्ही कर्नाटकात जायचा विचार करत आहोत. त्वरित पाणी देण्यासाठी हालचाल करावी, अशी आमची मागणी आहे. - मधू मुरगोंड, द्राक्ष बागायतदार उमदी.