चिंतामणीनगरमधील आरक्षित भूखंडाच्या विक्रीचा घाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2020 04:51 AM2020-12-17T04:51:51+5:302020-12-17T04:51:51+5:30
सांगली : शहरातील चिंतामणीनगर येथील दीड कोटी रुपयांच्या खुल्या भूखंडाची विक्री सुरू आहे. या भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण आहे. ...
सांगली : शहरातील चिंतामणीनगर येथील दीड कोटी रुपयांच्या खुल्या भूखंडाची विक्री सुरू आहे. या भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण आहे. महापालिकेने सात-बारा उताऱ्यावर नाव लावून न घेतल्याचा फायदा घेत मूळ मालकाने हा उद्योग सुरू केला आहे. नगरसेविका शुभांगी साळुंखे यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून देऊनही, अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
शहरातील चिंतामणीनगर येथे संजयनगर पोलीस ठाण्याच्या मागील जागा मूळ मालकाने १९६५ मध्ये विकसित केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रेखांकन मंजूर करून घेऊन त्यात २४ प्लॉट पाडले. यात आठ गुंठे खुला भूखंड आहे. तत्कालीन सांगली नगरपालिका व विद्यमान महापालिकेचे या भूखंडावर नाव लागलेले नाही, याचा गैरफायदा घेत या भूखंडाची विक्री सुरू केली आहे.
ही बाब नगरसेविका शुभांगी साळुंखे यांच्या निदर्शनास आली. साळुंखे यांनी चौकशी केली असता, महापालिकेच्या या भूखंडाची परस्पर विक्री केली असून त्यापोटी मोठी रक्कम खरेदीदाराकडून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या भूखंडावर महापालिकेचे अद्याप नाव लागलेले नाही. या भूखंडाचे एकूण क्षेत्र १६०३.२५ चौ.मी. आहे. मंजूर रेखांकनावेळी उताऱ्यावर व प्रत्यक्षही एवढ्याच क्षेत्राची नोंद आहे. पण मूळ मालकाच्या एका वारसाने बेकायदेशीरपणे यातील निम्मे क्षेत्र आपल्या नावावर करत खुला भूखंड हडप केला. त्यामुळे सिटी सर्व्हेवर आता केवळ ८१० चौ.मी. क्षेत्र नोंद आहे. पण प्रत्यक्षात जागेवर १६०३.२५ चौ.मी क्षेत्र आहे. त्यानुसार मिळकत पत्रिका दुरुस्त करण्याचे आदेश आयुक्तांनी नगरभूमापन कार्यालयास दिले आहेत. पण यावरही अद्याप कारवाई झालेली नसल्याचे साळुंखे यांनी सांगितले.
चौकट
अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा
नगरसेविका साळुंखे यांनी तत्कालीन आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्याकडे तक्रार केली. खेबूडकर यांनी नगररचनाकारांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर विद्यमान आयुक्त नितीन कापडणीस यांनाही याप्रकरणी माहिती देत, या भूखंडावर महापालिकेचे नाव लावून तो वाचविण्याची विनंती साळुंखे यांनी केली. कापडणीस यांनीही आदेश दिले आहेत. पण अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. महापालिकेचे नाव न लागल्यास हा भूखंडही हडप होण्याची शक्यता आहे.