कोयनेतील विजेचे १२ टीएमसी पाणी सांगली जिल्ह्याला द्या, जलसंपदा विभागाचा शासनाला प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 27, 2024 04:26 PM2024-01-27T16:26:49+5:302024-01-27T16:27:29+5:30
सांगली : जिल्ह्यामधील अपुरे पर्जन्यमान व सहा तालुक्यांमधील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्यासाठी कोयना धरणामधील १२ टीएमसी अतिरिक्त ...
सांगली : जिल्ह्यामधील अपुरे पर्जन्यमान व सहा तालुक्यांमधील दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्यासाठी कोयना धरणामधील १२ टीएमसी अतिरिक्त पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाने शासनाकडे केली आहे. मे महिन्यापर्यंत पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी जादा पाण्याची जिल्ह्यासाठी गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कोयना धरणामधीलपाणीसाठा, एकूण वार्षिक पाणीवापराचे नियोजन, अपेक्षित तूट, सिंचन व वीजनिर्मितीसाठी वापरलेले पाणी वजा जाता सध्या ७० टीएमसी पाणी प्रत्यक्षात उपलब्ध आहे. त्यातील पश्चिमेकडील वीजनिर्मितीसाठी ३५ टीएमसी व पूर्वेकडील सिंचन/बिगर सिंचनासाठी ३५ टीएमसी पाणीवापर अपेक्षित आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी चालू वर्षामध्ये उपलब्ध पाणीसाठ्यामध्ये असणारी तूट, पाण्याचे होणारे संभाव्य बाष्पीभवन, टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या योजना प्रकल्प क्षेत्रामध्ये झालेली वाढ झाली आहे.
संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थिती पाहता १२ टीएमसी पाणी हे कोयनेतून अतिरिक्त उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कोयनेमध्ये वीजनिर्मितीसाठी ठेवलेल्या ३५ टीएमसी पाण्यामधून हे १२ टीएमसी पाणी सांगली जिल्ह्यासाठी पिण्यासाठी व सिंचनासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशा मागणीचा ठराव दि. २९ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या कालवा समितीच्या बैठकीत घेतला होता. पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनीही उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कोयना धरणातून जादा पाणी देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सांगलीच्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी, दि. २५ जानेवारीला १२ टीएमसीच्या जादा पाणी मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे, अशी माहिती सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे यांनी दिली.
वीजबिलासाठी २१ कोटी
टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांमधून २०२३-२४ मधील खरीप हंगामात टंचाईअंतर्गत सोडण्यात आलेल्या पाण्याच्या प्रलंबित २१ कोटी रुपयांच्या वीज देयकासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी शासनाकडे केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. हा निधी मिळाला नाही तर महावितरणकडून वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे.