साखरेची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्या

सांगली : साखर कारखानदारांनी साखरेला मिळणारे सर्व पैसे ऊस उत्पादकांना द्यावेत, अशी मागणी शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत करण्यात आली. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी, अशा मागणीचा ठरावही या परिषदेत करण्यात आला.
सांगलीत शुक्रवारी टिळक स्मारक मंदिरात शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद झाली. या परिषदेस सहकार आघाडीचे प्रमुख संजय कोले, पुणे जिल्हाप्रमुख आबासाहेब ताकवणे, पुणे पूर्वचे प्रमुख सूरज काळे, सातारा जिल्हाप्रमुख बाळासाहेब चव्हाण, लक्ष्मण रांजणे, शीतल राजोबा, शरद गद्रे, सुनील फराटे आदी उपस्थित होते.
संजय कोले म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून केवळ पहिल्या उचलीवर चर्चा करून शेतकºयांची फसवणूक केली जात आहे. गुजरात पॅटर्ननुसार साखर विक्रीतून मिळणारी सर्व रक्कम शेतकºयांना देण्याची मागणी आम्ही सातत्याने करीत आहोत. आमच्या संघटनेकडून आजपर्यंत ऊस परिषदेत जे भाकीत केले आहे, तेच घडले आहे.
आम्ही गेल्यावर्षी गुजरात येथील गणदेवी पॅटर्ननुसार दराची मागणी केली होती. आता यावर्षी काही कारखानदार या विषयावर सकारात्मकपणे बोलू लागले आहेत. ऊस दराबाबत सध्या साखरेचे ७५ टक्के शेतकºयांना आणि २५ टक्के रक्कम कारखान्याला, तर उपपदार्थातील ७० टक्के शेतकºयांना आणि ३० टक्के कारखान्याला, असा फॉर्म्युला आहे. मात्र तो आता कालबाह्य झाला आहे. आता गणदेवी कारखान्याप्रमाणे साखरेचे शंभर टक्के पैसे ऊसदर म्हणून द्यावेत. सप्टेंबरअखेर जी रक्कम मिळेल, ती संपूर्ण द्यावी. उद्योगांना साखरेऐवजी काकवी द्यावी. त्यामुळे शेतकºयांना चांगले पैसे मिळतील. हा फॉर्म्युला कारखानदारांनी वापरावा.
पुढे म्हणाले की, ऊस गाळपातून मिळणाºया उपपदार्थांवर कारखाना चालवावा, बगॅस, प्रेसमड, इथेनॉल, अल्कोहोल यासारख्या उपपदार्थातून कारखाने नफ्यात चालतात, हे गणदेवी कारखान्याने सिद्ध केले आहे. ऊस आंदोलन करताना ३५०० ते ३६०० रुपये मागायचे आणि कमी रकमेत तडतोड करायची, ही प्रथा काही संघटनांनी सुरू केली आहे. हा उद्योग आता बंद करावा.
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी मागील पंधरा वर्षात किती शेती केली, कुठे-कुठे ऊस लावला, त्यांच्या उसातून किती उत्पन्न मिळाले, हे सर्वांना माहीत आहे. ऊस न लावता सदाभाऊ आणि शेट्टींनी कोट्यवधींची संपत्ती केली आहे. दोन्ही नेते शेतकºयांच्या हातात पैसे मिळवून देत नसून कारखानदारांना पैसे मिळवून देण्याचा धंदा करतात. त्यामुळे दोघांच्या संपत्तीची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी कोले यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा वाºयावरची वरात
कोडोली येथे झालेल्या ऊस परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले साखरेचा हमीभाव २९०० ऐवजी ३२०० रुपये करण्याचे आश्वासन, तसेच शेतकºयांची पै न् पै देण्याची ग्वाही म्हणजे वाºयावरची वरात आहे. त्यांनी केलेल्या घोषणेतून काहीही मिळणार नसल्याचेही संजय कोले यांनी सांगितले.
मंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरू देणार नाही
गतवर्षी २०१७-१८ च्या एफआरपीप्रमाणे ऊसबिल न दिलेल्या कारखान्यांनी ते सात दिवसात देण्यास शासनाने भाग पाडावे, अन्यथा जिल्ह्यात मंत्र्यांना फिरू देणार नाही. शनिवारपासूनच मंत्र्यांच्या गाड्या संघटनेचे कार्यकर्ते अडविणार आहेत, असा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी दिला.
शेअर्स ठेवी, पूर्ण करा
वसंतदादा कारखान्याने पाच हजाराचा शेअर्स दहा हजार केला आहे. उर्वरित पाच हजार रुपये भरण्याच्या नोटिसा शेतकºयांना आल्या आहेत. सभासदांच्या ठेवी आणि व्याजाचे मिळून कारखान्याकडे ११० कोटी रुपये पडून आहेत. ठेवी आणि व्याजाच्या रकमेतून सभासदांचा शेअर्स पूर्ण करावा, अशी मागणीही ऊस परिषदेत करण्यात आली. कारखान्याच्या २०१३-१४ मधील उसाची बिले आठ दिवसात न दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय झाला.