जिल्हा बँकेकडून विद्यार्थ्यांना दहा लाखापर्यंतचे कर्ज देणार

दिलीप पाटील : संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत सभासद शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यास शुक्रवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. विकास सोसायट्यामार्फत विद्यार्थ्यांना दहा टक्के व्याजाने दहा ते पंचवीस लाखापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांनी दिली.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्यांची मुलांना वैद्यकीय, आयआयटी, अभियांत्रिकी, अ‍ॅग्रीकल्चरल, संशोधन या क्षेत्रात प्रवेश मिळतो, पण आर्थिक स्थितीमुळे उच्च शिक्षणात अडचणी येत आहेत. त्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. सोसायटीचा सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना दहा टक्के व्याजाने दहा लाखापर्यंतचे कर्ज देण्यास मंजुरी दिली. विदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी ही मर्यादा पंचवीस लाखापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. विद्यार्थ्याचे वडील सोसायटीचे सभासद असावेत व त्यांची किमान दोन एकर जमीन असावी, अशी अट घातल्या जातील. नोकरी लागल्यानंतर व्याज व हप्ते सुरू होतील. ही कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्य व्यवस्थापक यांची एक समितीही स्थापन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्याने हप्ते व व्याजाची वेळेत परतफेड केल्यास कर्जावरील व्याजात सवलतही देण्याचा विचार असल्याचे ते म्हणाले.
जिल्हा बँकेच्या सभासद असलेल्या विकास सोसायटी, पतसंस्था, दूध संस्था, साखर कारखाने अशा चार हजार सभासदांना भागभाडंवलावर १२ टक्के दराने अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी १३ कोटीची तरतूद केली जाणार आहे. बँकेला ८४ कोटी ७० लाख रुपयांचा नफा झाला होता. त्यापैकी ७३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या तरतुदींना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सोसायटीकडील ३२७ सचिवांनाही उत्तेजनार्थ एक पगार बक्षीस दिला जाणार आहे. त्यासाठी ४० लाखाची तरतूद केली आहे. (प्रतिनिधी)


प्रतिसादच नाही
फौंडेशनचे संजय ठाणगे म्हणाले, वाळवा तालुक्याने ‘तंबाखूमुक्त शाळा’मध्ये आघाडी घेतली आहे. जयंत दारिद्र्य निर्मूलन अभियानचे यामध्ये योगदान आहे़ वाळव्यातून १६८, तर शिराळ्यातून २, पलूसमधून १, कडेगावमधून २ प्रस्ताव आलेले आहेत़ जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातून थंडा प्रतिसाद मिळत असताना, वाळव्यातून मात्र उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. काही महिन्यात वाळवा तालुका तंबाखूमुक्त होऊ शकतो.