निरक्षरांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी सेवानिवृत्त शिक्षकांकडे द्या, जुनी पेन्शन संघटनेची शिक्षण संचालकांकडे मागणी

सांगली : नवसाक्षरता कामावर शिक्षकांनी बहिष्कार घातला आहे. राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. शिक्षक अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असताना पुन्हा प्रौढ शिक्षण सर्वेक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकू नये. त्याऐवजी सेवानिवृत्त शिक्षकांकडे सर्वेक्षणाची जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी जुनी पेन्शन संघटनेतर्फे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांच्याकडे केली.

जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालक महेश पालकर यांची भेट घेऊन मागण्याचे निवेदन दिले. यावेळी माजी आमदार भगवान साळुंखे, उर्दू शिक्षक भारती संघटनेचे राज्याध्यक्ष मुश्ताक पटेल, समन्वय समिती अध्यक्ष अविनाश गुरव, शिक्षक बँकेचे अध्यक्ष विनायक शिंदे, शिक्षक संघाचे अध्यक्ष अमोल माने, शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष महेश शरणाथे, सुनील गुरव, राजेंद्र नागरगोजे, सुधाकर माने, विरेश हिरेमठ, राजकुमार भोसले, नेताजी भोसले, स्वप्नील मंडले आदी उपस्थित होते.

शिक्षण संचालकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, निरक्षर १०० टक्के साक्षर झाले पाहिजे. पण, या मोहिमेत सेवानिवृत्त शिक्षकांना सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. शासनाने आता सेवानिवृत्त शिक्षकांना काही ठिकाणी नियुक्त केले आहे. या शिक्षकांनाच निरक्षरांच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी देऊन नियमित शिक्षकांना सर्वेक्षणातून वगळण्याची गरज आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन माहिती भरताना वजन, उंची या बदल होणाऱ्या बाबी नोंदवण्याची सक्ती नसावी. तसेच रक्त गट तपासणी आरोग्य विभागाकडून स्वतंत्र मोहीम राबवून १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे रक्त गट तपासून ते उपलब्ध करून देईपर्यंत सदर माहिती भरण्याची सक्ती करू नये, आदी मागण्या शिक्षण संचालकांकडे केल्या आहेत.

शाळेच्या पहिल्याच दिवशी गणवेश द्या : अमोल शिंदे

आंतर जिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांच्या डीसीपीएस योजनेत कपात रक्कम एनपीएसमध्ये वर्ग करण्याबाबत निश्चित मुदतीत कार्यवाही झाली पाहिजे. तसेच सदर रक्कम ज्या दिनांकाला वर्ग होईल तो पर्यंतचे व्याज मिळाले पाहिजे. शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश अनुदान जून महिन्यात वर्ग करून शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच नवीन गणवेश उपलब्ध झाला पाहिजे, अशी मागणी जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी केली आहे.