पाटाच्या दराने उपसा योजनांचे पाणी द्या

वैभव नायकवडी : आटपाडीत १३ दुष्काळी तालुक्यांची पाणी परिषद

आटपाडी : उपसा जलसिंचन योजनांची पाणीपट्टी शेतकऱ्यांना परवडणारी नाही. त्यासाठी पाटाने देण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीच्या दरानेच टेंभूसारख्या उपसा जलसिंचन योजनांचे शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात यावे. येत्या ३ महिन्यात शासनाने हा निर्णय केला नाही, तर दुष्काळग्रस्तांच्यावतीने संघर्ष उभा करण्याचा इशारा हुतात्मा संकुलाचे नेते वैभव नायकवडी यांनी पाणी परिषदेत दिली.
कृष्णा खोऱ्यातील तेरा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील जनतेची २३ वी पाणी संघर्ष परिषद शुक्रवारी आटपाडीतील भवानी विद्यालयाच्या पटांगणात झाली. प्रारंभी पाणी परिदेचे निमंत्रक क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करण्यात आले.
यावेळी वैभव नायकवडी म्हणाले, चळवळीच्या रेट्यामुळे कृष्णा खोरे महामंडळाची स्थापना झाली. आता आटपाडी, सांगोल्यात पाणी गेले. मंगळवेढ्यालाही पाणी गेले पाहिजे. टेंभूच्या मुख्य कालवा, पोटकालव्यांची कामे कालबध्द झाली पाहिजेत. त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी दिला पाहिजे. ही योजना कार्यान्वित होऊन उपयोगी नाही. तिची पाणीपट्टी, वीज बिल शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे आहे. कर्नाटक शासन १० अश्वशक्तीपर्यंत शेतकऱ्याला मोफत वीज देतेय. यातून आदर्श घेऊन राज्य शासनाने शंभर टक्के अनुदान उपलब्ध करून ठिबक सिंचन योजनेद्वारे पाणी द्यावे.
आमदार गणपतराव देशमुख म्हणाले, राज्यात ३० हजार कोटी खर्चाच्या सिंचन योजनांचे काम सुरू आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ११ हजार कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. या भागातील हजारो वर्षांचा दुष्काळ चळवळीच्या जोरावर साकारलेल्या आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या टेंभू योजनेमुळे हटणार आहे. अर्थमंत्री मुनगंटीवर यांनी येत्या ३० जूनच्या आत ७० कोटी आणि जुलै अधिवेशनात ८० कोटी देण्याचे मान्य केले. हे आश्वासन त्यांनी पाळले नाही, तर चळवळीतील कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून संघर्षाची भूमिका ठरवू.
यावेळी माजी आमदार राजेंद्रअण्णा देशमुख, प्रा. शरद पाटील, प्रा. बाबूराव गुरव, चंद्रकांत देशमुख, हणमंतराव देशमुख प्रा. दत्ताजीराव जाधव, प्रा. शिवाजीराव काळुंगे, अ‍ॅड. बाळासाहेब बागवान, प्रा. बाळासाहेब नायकवडी, विश्वंभर देशमुख यांची भाषणे झाली. परिषदेस हजारोंच्या संख्येने दुष्काळग्रस्त उपस्थित होते. (वार्ताहर)

महाराष्ट्र सर्वात मागे...
पंजाबमध्ये ९८ टक्के, हरियाणात ८५ टक्के, उत्तर प्रदेशात ७० टक्के, मध्य प्रदेशात ३६ टक्के, गुजरातमध्ये ४८ टक्के आणि महाराष्ट्रातून ज्या आंध्र प्रदेशमध्ये कृष्णा नदी जाते, तिथे ४९ टक्के, तर कर्नाटकात ३४ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. महाराष्ट्रात देशात सर्वात कमी १८ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यापैकी ९ टक्के जमीन ही शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने विहिरी पाडून बागायती केली आहे. महाराष्ट्राचा विकास करायचा असेल, तर महाराष्ट्रातील शेतीचा विकास करावा लागेल आणि शेतीचा विकास करायचा, तर शासनाने सिंंचनाची व्यवस्था केली पाहिजे, असे मत आमदार गणपतराव देशमुख यांनी परिषदेत व्यक्त केले.


महाराष्ट्र सर्वात मागे...
पंजाबमध्ये ९८ टक्के, हरियाणात ८५ टक्के, उत्तर प्रदेशात ७० टक्के, मध्य प्रदेशात ३६ टक्के, गुजरातमध्ये ४८ टक्के आणि महाराष्ट्रातून ज्या आंध्र प्रदेशमध्ये कृष्णा नदी जाते, तिथे ४९ टक्के, तर कर्नाटकात ३४ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. महाराष्ट्रात देशात सर्वात कमी १८ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यापैकी ९ टक्के जमीन ही शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने विहिरी पाडून बागायती केली आहे. महाराष्ट्राचा विकास करायचा असेल, तर महाराष्ट्रातील शेतीचा विकास करावा लागेल आणि शेतीचा विकास करायचा, तर शासनाने सिंंचनाची व्यवस्था केली पाहिजे, असे मत आमदार गणपतराव देशमुख यांनी परिषदेत व्यक्त केले.