जिल्हा परिषदेला पुन्हा गतवैभव मिळवून देऊ

जिल्हा परिषदेला पुन्हा गतवैभव मिळवून देऊ

माजी आमदार संपतराव देशमुख यांनी मंत्रीपदाची लाल दिव्याची गाडी नाकारून, दुष्काळी भागातील टेंभू योजना पूर्ण करण्याच्या अटीवर भाजप-शिवसेनेच्या युती शासनाला पाठिंबा दिला होता. आता त्यांचे पुत्र संग्रामसिंह देशमुख यांना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून लाल दिव्याची गाडी मिळाली आहे. देशमुख यांच्याकडे सहकारी संस्थांमधील उत्तम व्यवस्थापन कौशल्य आहे. अनुभव आणि पदाचा जिल्ह्याच्या विकासासाठी ते कसा वापर करणार आहेत, याविषयी त्यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...
प्रश्न : जिल्ह्याच्या विकासासाठी तुमचे नवीन संकल्प कोणते?
- जिल्हा टँकरमुक्त करून आया-बहिणींची पिण्याच्या पाण्यासाठीची भटकंती थांबविण्याचा संकल्प आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक गावाला उत्तम दर्जाची पाणी योजना करण्यात येईल. जिल्हा परिषद शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्याचा प्रयत्न राहील. शासन तेवढा निधी देते आणि आपल्याकडे उत्तम दर्जाचे शिक्षक असल्यामुळे शाळांचा दर्जा सुधारण्यात कोणत्याच अडचणी नाहीत. अधिकारी आणि शिक्षण सचिवांशी चर्चा करून लगेचच येत्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करणार आहे. खासगी शाळा ओस पडून जिल्हा परिषद शाळांना वैभव प्राप्त होईल. शिक्षकांना वारंवार जिल्हा परिषदेकडे फेऱ्या मारण्याची गरज नाही. त्यांचे प्रश्न मी स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन जागेवरच सोडविणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना उत्तम ज्ञान देण्याचे काम करावे. शाळा विकसित करण्यासाठी शासनाचा निधी मिळेलच, पण लोकसहभागातून जिल्ह्याचा चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. लोकसहभागातून काय घडू शकते, ते राज्याला आणि देशाला दाखवून देईन. तालुक्यातील जनतेने त्यांच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेकडे फेऱ्या मारण्याऐवजी, आम्हीच आठवड्यातून एकदा एका पंचायत समितीत जाऊ आणि तेथेच जनतेचे प्रश्न सोडवू.
प्रश्न : काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव करून भाजप प्रथमच सत्तेवर आला आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांची मदत घेणार का?
- ज्या दिवशी मी जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष झालो, त्याचदिवशी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवले. ज्या सदस्यांकडे जिल्ह्याच्या विकासाचे उत्तम मॉडेल असेल, त्यांना बरोबर घेऊन चौफेर विकास करू. मी एकाच तालुक्याचा अध्यक्ष नाही. त्यामुळे दहाही तालुक्यांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पक्षपाती भूमिका घेतल्याची एकही तक्रार येणार नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडे अभ्यासू सदस्य असतील, तर त्यांचीही जिल्ह्याच्या विकासासाठी मदत घेणार आहे.
प्रश्न : भ्रष्ट शासकीय यंत्रणेमुळे जिल्हा परिषदेची राज्यभर बदनामी झाली आहे. गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे चव्हाट्यावर आली आहेत. याबाबत तुमची भूमिका काय असणार?
- मागील पाच वर्षात जिल्हा परिषदेची भ्रष्ट कारभार, गैरव्यवहार यामुळे राज्यभर बदनामी झाली असेल. पण, मी जोपर्यंत जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष असेन, तोपर्यंत गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार हद्दपार होतील. सगळे चोख कारभार करतील. मी स्वत: एक रूपयाचीही अपेक्षा ठेवणार नाही. त्यामुळे अन्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीही जनतेकडून आणि ठेकेदाराकडून अपेक्षा ठेवू नये. अधिकाऱ्याने गैरकारभार केल्याची तक्रार आलीच, तर त्याला तात्काळ शासनाकडे पाठविले जाईल. कोणाचीही गय केली जाणार नाही. थेट लाभार्थीच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्यास प्राधान्य असेल. लोकच जिल्हा परिषदेत आले नाहीत, तर भ्रष्टाचार होईलच कसा?
प्रश्न : कालबाह्य प्रादेशिक योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ४० कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पडून आहे. त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी तुमचे काय प्रयत्न असतील?
- जिल्ह्यातील अनेक गावांत पाण्याची भीषण टंचाई आहे, हे नाकारून चालणारच नाही. काही गावांतील बेशिस्त व्यवस्थापनामुळे पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. काही गावांमध्ये निकृष्ट प्रादेशिक पाणी योजनेच्या यंत्रणेमुळे पिण्याचे पाणी व्यवस्थित मिळत नाही. याचा अभ्यास करून, कालबाह्य योजनांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री, आमदारांची मदत घेऊन शासनाकडून प्रादेशिक योजनांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मंजूर करून आणण्यात येईल. गावांनाही पाण्यासाठी शिस्त लावण्यात येईल. प्रत्येक कुटुंबाला सक्तीने पाणी कनेक्शन देण्यात येईल. जनतेला शंभर टक्के शुध्द आणि स्वच्छ पाणी देण्याचा प्रयत्न आहे. पाणी मिळाले तर लोक पाणीपट्टी भरतात. ते कधीच काही फुकट देण्याची अपेक्षा ठेवत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
प्रश्न : मागील स्वीय निधीचे अंदाजपत्रक ५६ कोटीपर्यंतचे होते. परंतु, यावर्षी शासनाकडून कोणताही निधी मिळाला नसल्यामुळे २०१७-१८ चे अंदाजपत्रक १८ कोटीपर्यंतही पोहोचत नाही... त्याचे काय?
- जिल्हा परिषदेचे स्वीय निधीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मोकळ्या जागा विकसित करणार आहे. उत्पन्नाची गळती कोठे होत आहे, याचा शोध घेणार आहे. शासनाकडून प्रलंबित निधी त्वरित मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सुधारित अंदाजपत्रक ५० कोटीहून अधिकचे असेल. उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच जिल्हा परिषदेला वीस वर्षापूर्वी जे रूप होते, ते मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू.

- अशोक डोंबाळे, सांगली