राज्यांना आरक्षण अधिकार देणे मोठी चूक ठरेल

सांगली : राज्यांना जातींच्या आरक्षणाचा अधिकार देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण अत्यंत धोक्याचे असून ही मोठी चूक ठरेल. ही राज्ये पुन्हा केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात राहणार नसल्याने भाजपला या निर्णयाचा पश्चात्ताप करावा लागेल, असे मत माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अण्णासाहेब डांगे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले की, आरक्षणाचा अधिकार हा केंद्र शासनाकडेच असायला हवा. अशा विधेयकातून चुकीच्या गोष्टी घडण्याचा धोका आहे. आरक्षणांचा विषय सुटण्याऐवजी तो अधिक जटिल होईल. राज्यांवरील केंद्र सरकारचे याबाबतीत कोणतेही नियंत्रण राहणार आहे. भविष्यात भाजपला या गोष्टींचा पश्चात्ताप करावा लागेल.

आधीच केंद्र सरकारने आरक्षणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. ओबीसींचे आरक्षण ३० वरून २७ टक्क्यांवर आणले आहे. आम्हाला ते पूर्ववत ३० टक्के हवे आहे. तेवढेच राजकीय आरक्षणही हवे आहे. ओबीसींच्या कोट्यात अन्य कोणालाही आरक्षण देऊ नये, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हे आरक्षण पूर्ववत करून द्यावे.

ओबीसीमधील समाविष्ट समाजाची जातवार जनगणना करण्यात यावी. ओबीसी उमेदवारांच्या आरक्षण कोट्याचा विचार करताना जे उमेदवार गुणवत्तेनुसार सर्वसाधारण कोट्यात बसतील त्यांना ओपनच समजावे. त्यांची गणना कोट्याच्या संख्येत करू नये. ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता जिल्हा व तालुकास्तरावर शासनाने वसतिगृहे बांधावीत. धनगर समाजाने पोट शाखेचा उल्लेख टाळून २९ शाखांनी त्यांची जात केवळ धनगर लावावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

चौकट

म्हणून पडळकर तसे म्हणत असतील...

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न केंद्राचा नसून राज्याचा असल्याचे पडळकर सांगत असले तरी वास्तविक हा प्रश्न केंद्र सरकारच्याच अखत्यारितला आहे. राज्यात पक्षाला अनुकूल वातावरण म्हणून पडळकर तसे म्हणत असतील, असे मत डांगे यांनी व्यक्त केले.

चौकट

राष्ट्रवादीने काय दखल घेतली?

डांगे म्हणाले की, राष्ट्रवादीत गेल्यानंतर मला पंढरपूर देवस्थान समितीचे अध्यक्षपद मिळाले. मात्र, त्या काळात मी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. त्यानंतर पक्षाने माझी दखल घ्यायचे बंद केले.