मागासवर्गीय निधीच्या निविदेत गोलमाल

महापालिका : डांबरीकरण व तांत्रिक कामे सोसायटीकडे; ठेकेदारांची आयुक्तांकडे तक्रार

सांगली : महापालिकेने मागासवर्गीय समितीसाठी मंजूर केलेल्या पाच कोटी रुपयांच्या कामात मोठा गोलमाल करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. प्रशासनाने या कामाची निविदा प्रसिद्ध करताना डांबरीकरण, काँक्रिटीकरणासह अनेक तांत्रिक कामे सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर सोसायटींना देण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नियमांना मुरड घातली आहे. केवळ टक्केवारीसाठी हा सारा खटाटोप करण्यात आला असून, या कामाची निविदा रद्द करून खुली निविदा काढण्याची मागणी काही ठेकेदारांनी केली आहे.
मागासवर्गीय समितीसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून पाच कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून ५७ कामांची निविदा पालिकेने ३१ मे रोजी प्रसिद्ध केली आहे. या निधीवरून आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे व महापालिकेत वाद झाला होता. या वादात समितीचे सभापतीपद उपभोगलेल्या माजी नगरसेवकाने तडजोड करून ही कामे महापालिकेमार्फत करण्यात पुढाकार घेतला. त्यापोटी ठेकेदारांकडून १८ टक्के मलिदा मागण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यावरून वाद शमलेला नसताना, आता या कामाच्या निविदा प्रक्रियेविषयीच साशंकता निर्माण झाली आहे.
या निधीतील १२ कामे खुल्या वर्गासाठी, १३ ते ३७ कामे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी, तर ३७ ते ५७ पर्यंतचे काम मजूर सोसायटीला दिले जाणार आहे. त्यासाठी निविदा मागण्यात आल्या आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारासाठीच्या कामात रस्ता काँक्रिटीकरण, खडीकरण, बी.बी.एम सिलकोट अशा कामांचा समावेश आहे. डांबरीकरणाची कामे ही केवळ हॉटमिक्स प्लँट असलेल्या ठेकेदारांनाच देता येतात. पण या नियमाला महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केराची टोपली दाखविली आहे. या प्रवर्गात खुल्या ठेकेदारांना निविदा भरता येत नाही. त्यामुळे हॉटमिक्स प्लँट असलेल्या ठेकेदारांची कोंडी झाली आहे.
मजूर सोसायटींनाही तांत्रिक कामे देता येणार नाहीत, असा शासनाचा आदेश आहे. तरीही महापालिकेने या आदेशाला हरताळ फासत निविदेत काही तांत्रिक कामे मजूर सोसायटींना देण्याचा घाट घातला आहे. काँक्रिटीकरण, रस्ता सुधारणा अशा अनेक कामांचा त्यात समावेश केला आहे. एकूणच महापालिकेच्या या निविदेत मोठा गोलमाल दिसून येतो. याबाबत काही ठेकेदारांनी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. तसेच मुख्यमंत्री, नगरविकासच्या प्रधान सचिवांनाही पत्र पाठविले असून, निविदा प्रक्रिया रद्द करून खुली निविदा काढण्याची मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)


भाजपचे दोन्ही आमदार काय करणार?
माजी सभापतीने आमदार सुधीर गाडगीळ व सुरेश खाडे यांच्या नावावर टक्केवारीचा बाजार मांडला आहे. माजी सभापतींनी आमदारांच्या नावावर १८ टक्क््याची मागणी केली आहे. त्याच्या या मागणीने ठेकेदारांचे अवसान गळाले असतानाच आता निविदा प्रक्रियेतच गोलमाल समोर येत आहे. दोन्ही आमदार त्याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. या कामावरून आमदार व महापालिका असा वाद पेटला होता. भाजपशी संबंधित या माजी सभापतीला आमदारद्वयी पाठीशी घालतात की या निधीतील कामे पारदर्शीपणे करण्यासाठी आग्रह धरतात, यावरच निविदा प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून आहे.

नियमांना बगल : बांधकाम विभागाचा प्रताप
सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर सोसायट्यांना १५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेची कामे देता येत नाहीत; पण या निविदेत १७ लाख २८ हजार रुपयांचे काम सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आहे. अनेक कामांच्या तांत्रिक बाबी तपासण्यात आलेल्या नाहीत. नियमांना बगल देऊन कोणाच्या तरी कोटकल्याणासाठी निविदा काढण्यात आल्याचे दिसून येते. दत्तात्रय मेतके आयुक्त असताना त्यांनी मजूर सोसायट्यांना कामे देण्यास प्रतिबंध केला होता. एका ठेकेदाराकडे दोन कामे असतील आणि त्याने ती पूर्ण केली नसतील, तर त्याला तिसरे काम देता येणार नाही. सध्या मजूर सोसायट्या व बेरोजगारांकडे दोनपेक्षा अधिक कामे आहेत. ही कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा ठेकेदारांना पुन्हा कामे दिली जाणार का? हा खरा प्रश्न आहे.