वाळवा-शिराळ्यात अच्छे आणि बुरे दिन
By Admin | Published: June 28, 2016 11:09 PM2016-06-28T23:09:01+5:302016-06-28T23:16:53+5:30
मंत्रिपदाचे मृगजळ : शिवाजीराव नाईक, सदाभाऊंना भाजपकडून केवळ आश्वासन
अशोक पाटील--इस्लामपूर -काँग्रेस, पुलोद, युती आणि आघाडीच्या मंत्रिमंडळात वाळवा, शिराळा तालुक्याला अव्वल दर्जाचे स्थान होते. आता शिराळा मतदार संघातील शिवाजीराव नाईक आणि स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांना आमदारकी मिळाल्याने ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. परंतु दोन वर्षे झाली तरी, नाईक आणि खोत यांना केवळ मंत्रिपदाच्या आश्वासनाचे गाजरच दाखवले जात आहे. त्यामुळे या दोघांना ‘बुरे दिन’चाही सामना करावा लागत आहे.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे शिराळ्यात माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांना ‘बुरे दिन’ आल्याचे समाधान शिवाजीराव नाईक यांच्या कार्यकर्त्यांत आहे. याउलट गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ शिवाजीराव नाईक यांना मंत्रीपद न मिळाल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात ‘अच्छे दिन’ असल्याचे वातावरण आहे. कामेरी येथील जाहीर प्रचार सभेत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आमदार नाईक यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देऊ, असे सांगितले होते. या आश्वासनाला दोन वर्षाहून अधिकचा काळ लोटला तरी, अद्याप त्यांच्या पदरी निराशाच आहे.
लोकसभा निवडणुकीपासून स्वाभिमानीचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपी रकमेचे गाजर दाखवून लोकप्रियता वाढवून घेतली आहे. त्यातच त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत माढा मतदारसंघातून चांगली झुंज दिली. त्यामुळे त्यांना भाजपने मागच्या दाराने का होईना, आमदारकी दिली. वाळवा व शिराळा तालुक्याला आमदारकी मिळाल्याने स्वाभिमानीला ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. त्यांच्याच कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या कारखानदारांनी एफआरपीच्या रकमाही दिलेल्या नाहीत. मात्र खोत यांना मंत्रिपदाची आशा असल्याने ते ऊस दराचे आंदोलन बासनात गुंडाळून भाजपच्या दारात ठाण मांडून बसले आहेत. यामुळे दोन्ही आमदार गटात ‘कभी खुशी, कभी गम’ अशी अवस्था आहे.
सदाभाऊ : जरा इकडे लक्ष द्या
सांगली येथील वसंतदादा साखर कारखान्याने फेबु्रवारी महिन्यात गळितासाठी नेलेल्या उसाला एफआरपी दर सोडाच, अद्याप एक रुपयाही अदा केलेला नाही. सांगली व सातारा जिल्ह्यातील बिगर सभासद शेतकऱ्यांची ही अवस्था असून, त्यांना वाली कोण?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आमदार सदाभाऊ खोत यांना खरोखरच शेतकऱ्यांचा कळवळा असेल, तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाच्या पैशाबाबत आंदोलन छेडावे, अशी मागणी होत आहे.