गोपीनाथ मुंडेंचा मृत्यू संशयास्पदच : राजू शेट्टी

माजी मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूबाबत यापूर्वीही शंका उपस्थित केली होती. त्यांच्या अत्यसंस्कारावेळी कुणाला जवळ येऊ दिले नव्हते, त्यामुळेच संशय अधिकच बळावत आहे. या प्रकरणाची कसून चौकशी झाली पाहिजे, मात्र

ठळक मुद्देसाडेचार वर्षातील देशातील अनेक घटनांबद्दल संशयाचे वातावरण

सांगली : माजी मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूबाबत यापूर्वीही शंका उपस्थित केली होती. त्यांच्या अत्यसंस्कारावेळी कुणाला जवळ येऊ दिले नव्हते, त्यामुळेच संशय अधिकच बळावत आहे. या प्रकरणाची कसून चौकशी झाली पाहिजे, मात्र सीबीआयवरही विश्वास कसा ठेवायचा? असा सवाल खासदार राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूबाबत संशय असल्याबाबत हॅकर्सच्या मुद्याला पुष्टी देत शेट्टी म्हणाले, सरकारच्या हस्तक्षेपाबाबत आवाज उठविल्यानंतर न्यायाधीश लोया यांचा मृत्यू झाला. मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे संरक्षणमंत्रीपद आल्यानंतर दुर्धर आजार होणे, नोटाबंदीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली आजारी पडले. त्यामुळे मनात अनेक संशय निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत मुंडे यांच्या मृत्यूची चौकशी होणार तरी कशी, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे.

एफआरपीच्या प्रश्नाबाबत ते म्हणाले की, कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होऊन अडीच महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. राज्यात सुमारे १८० साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू आहे. त्यापैकी केवळ अकरा कारखान्यांनी उसाची एकरकमी एफआरपी दिली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मागील पंधरा दिवसांपासून ऊस आंदोलन चालू केले आहे. अनेक कारखान्यांच्या कार्यालयांना टाळे ठोकले. कोणत्याही परिस्थितीत एफआरपीचे पैसे तुकडे स्वीकारणार नाही. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून पाच हजार ५०० कोटी रुपये थकीत आहेत. उत्तर प्रदेशात अकरा हजार कोटींवर एफआरपीची रक्कम थकली आहे.

केंद्र सरकारने यापूर्वी देण्याची जबाबदारी होती, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी उपाययोजना न करता शेतकºयांची थट्टा केली जात असल्याचे दिसून येते. भाजप कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऊस उत्पादक शेतकºयांना ९९ टक्के एफआरपी दिली असल्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात २०१५-१६ या वर्षात साखरेला चांगला भाव मिळाला होता. त्यावेळी ९९ टक्के एफआरपीची रक्कम उत्पादकांना प्राप्त झाली आहे. २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये ऊस उत्पादक शेतकºयांना किती पैसे मिळाले? याचे उत्तर मोदींनी दिले पाहिजे, त्यामुळे एकरकमी एफआरपीबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही.त्यामुळे येत्या २८ जानेवारीला साखर आयुक्त कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढून एकरकमी एफआरपीचा जाब विचारला जाईल.

साखर आयुक्त कार्यालयापासून हटणार नाही!
शेट्टी म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्याबरोबरचे काही सहकारी मंत्री ऊस उत्पादकांना पैसे देऊ नका, असे साखर कारखानदारांना सांगतात. साखर कारखान्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून साखर कारखान्यांना मदत केली जात नाही, जे उसाला दर देण्यास तयार आहेत, त्यांचीही अडवणूक होत आहे. राज्यातील कारखान्यांकडे पाच हजार ५०० कोटींची एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. शेतकºयांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक बनली असतानाही सरकार त्यावर कोणताही निर्णय घेत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना निर्णायक लढा घेऊन पुण्यातील साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असून, एफआरपीबाबत ठोस आश्वासन मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही.

एफआरपीच्या फरकाची साखर द्या
कारखान्यांना एफआरपीसाठी जेवढे पैसे कमी पडतात, त्या रकमेची साखर द्यावी, असा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. राज्यातील शेतकºयांचे सरासरी उत्पादन ६० टनांपर्यंत आहे. शेतकºयांना टनाला आठ ते दहा किलो साखर मिळणार आहे. कारखान्यांनी दिलेली साखर शेतकरी विकतील. आम्हाला मिळालेल्या साखरेची विक्री करताना त्याच्यावर जीएसटी भरला जाणार नाही. त्यामुळे साखर देण्याची मागणी साखर आयुक्तांकडे करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.