गोसावी समाज सुविधांपासून दूर

‘बार्टी’कडून संशोधनाची गरज : अधिवेशनात लक्ष वेधणार

सहदेव खोत-- पुनवत--सध्या समाजात भटक्या जातीमध्ये समाविष्ट असलेल्या गोसावी समाजाच्या वाट्याला शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सोयी-सुविधांअभावी दिवसेंदिवस मागासलेपण येऊ लागले आहे. निवास, शिक्षण, उद्योग आदी सर्वचबाबतीत या समाजाची परवड होत असून, या समाजाचे ‘बार्टी’मार्फत संशोधन होऊन त्यांना इतर जातींप्रमाणे सवलती मिळविण्यासाठी संघटनांनी कंबर कसली आहे. हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरु आहेत.भटक्या गोसावी समाजाची महाराष्ट्रात लोकसंख्या सुमारे १० लाख आहे. आज हा समाज वाड्या-वस्त्यात, गावात, जंगलात वास्तव्यास आहे. तो सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधांपासून वंचित आहे. भूमिहीन असल्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. निवासाची गैरसोय आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असल्याने या समाजातील मुले-मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. भटक्या गोसावी समाजाची जीवनशैली आदिवासी समाजासारखी आहे. आदिवासी बांधवांशी या गोसावी समाजाचे अनेक ठिकाणी रोटीबेटीचे व्यवहार चालतात. भूमिहीन असल्यामुळे मासेमारी, भंगार गोळा करणे, झाडपाल्याचे औषध विकणे, शेतकऱ्यांची जनावरे सांभाळायला घेणे, मध गोळा करणे आदी व्यवसाय करून हा समाज जीवन जगत आहे. बोलीभाषा भिन्न असल्यामुळे समाजाला शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. कर्नाटक राज्यात या भटक्या गोसावी समाजास ‘डुंगरी ग्रासीया’ या आदिवासी समाजाच्या सवलती मिळत आहेत. या समाजाला आदिवासी समाजाच्या सवलती मिळण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सामाजिक न्याय विभाग (बार्टी) मार्फत या समाजाचे संशोधन होणे गरजेचे आहे. अखिल भारतीय गोसावी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार घाडगे, शिवाजी गोसावी, अनिल जाधव या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न चालविले आहेत.


संशोधनाची मागणी
गोसावी समाज हा आताच्या आधुनिक जमान्यातही दारिद्र्यात जीवन जगत असून शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्यामार्फत (बार्टी) याबाबत संशोधन व्हावे, अशी मागणी भटके गोसावी संघटनेचे सदस्य प्रकाश सावंत यांनी केली.