बुडत्या महापालिकेला शासनाचा आधार

वित्त आयोगाकडून कोट्यवधीचा निधी : शासकीय योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान

शीतल पाटील -- सांगली --नियोजनशून्य कारभार, खाबूगिरी, टक्केवारीचे जोमाने वाढणारे पीक, निष्क्रिय प्रशासन, पदाधिकारी, आर्थिक नियोजनाचा उडालेला बोजवारा... अशा अनेक समस्यांनी सध्या सांगली महापालिकेला घेरले आहे. दरवर्षी नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर गोळा केला जातो. पण त्याच नागरिकांच्या पदरी सुविधांचा दुष्काळ असतो. त्यात ड्रेनेज, पाणी, घरकुल अशा विविध योजनांचे शिवधनुष्य पालिकेच्या खांद्यावर आहे. या सर्वच योजना रडतखडत सुरू आहेत. पालिकेच्या उत्पन्नातून योजना पूर्ण करावयाच्या झाल्यास आणखी वीस वर्षाचा तरी कालावधी लागेल. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या म्हणीप्रमाणे आता महापालिकेच्या मदतीला राज्य शासन धावून येत आहे.
जकात हटल्यानंतर महापालिकेची आर्थिक स्थिती हॅन्ड टू माऊथ अशी झाली आहे. त्यात एलबीटीवरून वाद निर्माण झाल्याने गेल्या तीन वर्षात पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाटच होता. अगदी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही पैसा नव्हता. अखेर शासनाने एलबीटी रद्द करून पालिकेला दरमहा अनुदान देण्यास सुरूवात केली. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि दैनंदिन खर्चाचा हिशेब पूर्ण होऊ लागला. नागरिकांकडून दरवर्षी १२५ कोटी रुपयांच्या आसपास कर जमा होतो. त्यातील काही रक्कम विकास कामांवर खर्च केली जाते. उर्वरित पैशाचे काय होते, हे कोडे अजूनही उलगडलेले नाही. दरवर्षी ठेकेदारांच्या थकीत बिलांचा आकडा वाढतच आहे. पालिकेच्या कायद्याचा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ नगरसेवक आहेत, पण त्यांनाही आर्थिक गणित जुळविता आलेले नाही.
त्यात गेल्या काही वर्षात ड्रेनेज, घरकुल, पाणी योजना, व्यक्तिगत शौचालयांपासून शेरीनाला शुद्धीकरणासह विविध योजनांची कामे महापालिकेने हाती घेतली. तरीही या योजनांना निधी कमीच पडत आहे. शासनाकडून मंजूर झालेला निधी पालिकेच्या तिजोरीत आला आहे. पण पालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना आजही अपयश आले आहे. यामागे पालिकेतील खाबूगिरी आणि नियोजनशून्य कारभारच कारणीभूत आहे. सत्ताधारी कोणीही असो, प्रत्येकाला नागरी हिताच्या योजना पूर्ण करण्याचे भानच राहिलेले नाही. घरकुल योजना सुरू होऊन आठ वर्षे झाली, शेरीनाल्याला १२ वर्षे, पाणी योजनेला आठ वर्षे, ड्रेनेज योजनेला तीन वर्षे झाली, तरी त्या पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. या योजनेची निविदा काढताना त्याला कालमर्यादा निश्चित केली होती. दोन ते तीन वर्षात पूर्ण होणाऱ्या योजना आता वर्षानुवर्षे सुरू आहेत.
आणखी किती काळ योजनांची कामे सुरू राहणार, हे कुणालाच माहीत नाही. प्रत्येकवेळी पैशाचे तुणतुणे वाजविले जाते. मध्यंतरी योजनांच्या पूर्ततेसाठी २०० कोटी रुपये कर्ज घेण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. पण तो डावही फसला आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविल्यास बऱ्यापैकी पैसा तिजोरीत येऊ शकतो. पण त्यातील वरकमाई बंद होईल, या भीतीने कोणीच त्याची दखल घेत नाही. एकूणच बुडत्याचा पाय खोलात, अशी पालिकेची स्थिती झाली आहे.
पण आता त्याला शासनाचा आधार मिळू लागला आहे. गेल्या दोन वर्षात वित्त आयोगाकडून महापालिकेला ६० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. चालू आर्थिक वर्षातही पहिला हप्ता म्हणून २० कोटी मंजूर झाले आहेत. आतापर्यंत वित्त आयोगाच्या निधीतून नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे होत होती. शासनाच्या योजनांना तुटपुंजी तरतूद केली जाते. या प्रकाराला आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी चाप लावण्याची गरज आहे. प्रभागातील कामांना निधी देतानाच शासकीय योजनांनाही निधीची तरतूद तितकीच आवश्यक आहे. उलट अगदी पाच, दहा कोटीच्या निधीसाठी रखडलेल्या योजनांना वित्त आयोगाचा निधी वर्ग करून, त्या मार्गी लावाव्या लागतील. खुद्द आयुक्त खेबूडकर यांनीच आता शासकीय योजनांच्या पूर्ततेचे शिवधनुष्य हाती घ्यावे.


पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाला चाप
महापालिकेच्या सत्तेत कोणीही असो, प्रत्येक सत्ताधारी वित्त आयोगाच्या निधीवर डोळा ठेवून असतो. शासनाचा निधी असल्याने ठेकेदारही तातडीने काम करण्यास तयार होतात. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीतून प्रभागातील कामे करण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भर राहिला आहे. अजूनही पालिकेतील सत्ताधारी, पदाधिकारी, नगरसेवक आपल्या प्रभागाच्या बाहेर पडू शकलेले नाही. संपूर्ण शहराचा विकास ही संकल्पना अजूनही त्यांच्या मनात उतरलेली नाही. गेल्या दोन वर्षातील वित्त आयोगाच्या निधीचा खेळखंडोबा झाला होता. एका महापौरांनी केलेले ठराव दुसऱ्या महापौरांना रद्द करावे लागले होते. या घोळात वित्त आयोगाचा निधी तसाच पडून आहे. त्यामुळे आता नव्याने येणाऱ्या निधीबाबतही अशीच स्थिती उद्भवू नये, यासाठी आयुक्तांनीच त्यांना चाप लावण्याची गरज आहे. त्यात शासनानेही वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे आता महासभेच्या ठरावाची गरज भासणार नाही. थेट आयुक्तच निधीचे नियोजन करू शकतात.