शासकीय नोकरीतील आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कुटिल डाव - रावसाहेब पाटील 

कंत्राटी नोकरभरतीविरोधात आंदोलन छेडणार

सांगली : शासकीय नोकर भरतीमधील मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण संपविण्याचा कुटिल डाव सरकारने रचला आहे. यातूनच त्यांनी नऊ खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचारी, अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात राज्यभर आवाज उठविण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलतांना दिला.

पाटील पुढे म्हणाले, शासकीय कार्यालयातील नोकर भरती कंत्राटी पद्धतीने खासगी कंपन्यांकडून करण्यात येणार आहे. या समाजविघातक निर्णयामुळे संविधानातील आरक्षण तरतुदीचा शासनाने भंग केला आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय, ओबीसी, आर्थिक मागास व एन. टी. प्रवर्गातील उमेदवारांचा आरक्षणाचा हक्क डावलला जाणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती ही मुळातच राज्य घटनेतील तरतुदींविरुद्ध आहे. त्यामुळे तातडीने हा निर्णय शासनाने रद्द केला पाहिजे. वेतनश्रेणीवर प्रचलित नियमाप्रमाणे शासकीय, निमशासकीय व शिक्षण क्षेत्रातील नोकर भरती प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. राज्यात प्रचंड बेरोजगारी आहे. नोकऱ्या नसल्याने तरुण हवालदिल झाला आहे. त्यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. यातच कंत्राटी नोकरभरती म्हणजे तरुणांच्या अस्तित्वावर घाला घालून शासनाने प्रचंड नाराजी ओढवून घेतली आहे. 

एका बाजूला मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देऊ म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला कंत्राटीकरण करून आरक्षणाचा लाभच मिळू नये, अशी खेळी खेळण्याची रणनीती शासनाने बंद केली पाहिजे. आर्थिक व सामाजिक समता प्रस्थापित होईपर्यंत आरक्षणाची गरज आहे. संविधान, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या आरक्षण हक्कावर गदा आणणारा कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द झाला नाही तर राज्यभर बेरोजगार तरुणांना घेऊन रस्त्यावर उतरून शासनाला जाब विचारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.