विट्यातील कोट्यवधींच्या मिळकती शासन जमा

शहरात खळबळ : शर्तभंगमुळे भूमी अभिलेखची कारवाई; ३० कोटींच्या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा

दिलीप मोहिते ल्ल विटा
सुवर्णनगरी विटा शहराचे ‘हार्ट’ समजल्या जाणाऱ्या यशवंतनगर भागात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार गेल्या ४१ वर्षांपूर्वी येथील लोकांना रहिवास कारण्यासाठी दिलेल्या भूखंडांचा व्यावसायिक वापर व परस्पर हस्तांतरण करणाऱ्या यशवंतनगर येथील जवळपास ८० मिळकतधारकांना शर्तभंग केल्याप्रकरणी सुमारे ३० ते ३२ कोटी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा काढण्यात आल्याने शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
ही रक्कम भरण्यास शासनाने दिलेली आठ दिवसांची मुदत संपल्याने या मिळकतींवर मूळ मालकांची नावे कमी करून उताऱ्यांवर शासनाची नावे लावण्यात आली आहेत. त्यात राजकीय लागेबांधे असलेल्या अनेक बड्या लोकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.
विट्यातील यशवंतनगर हे उपनगर शहराचे हृदय समजले जाते. सुशिक्षित व अत्यंत उच्चभ्रू लोकांचे वास्तव असणाऱ्या या भागात अनेकांचे कोट्यवधी रुपयांचे बंगले आहेत. त्यातच काहींनी शासनाच्या या जागांचा व्यवसायासाठीही वापर केला आहे. दि. १५ जून १९६६ ला या भागातील रिकामे भूखंड तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार लोकांना रहिवास कारणासाठी शासनाने दिले होते. हे भूखंड देताना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विक्री, व्यवसायासाठी वापर अगर वापरात बदल यासह अन्य काही शर्ती व अटींवर या भूखंडांचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु, यातील अनेक मिळकतधारकांनी या भूखंडात अनधिकृतरित्या व शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय वापरात बदल केले आहेत. तर काहींनी त्याचे परस्पररित्या हस्तांतरण केले. त्यामुळे शासनाच्या शर्तींचा भंग झाल्याने नागपूरच्या महालेखापाल यांनी २००५ मध्ये तपासणी करून हा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यामुळे दि. २५ आॅगस्ट २०१६, १५ डिसेंबर २०१६ व दि. १९ जानेवारी २०१७ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमीअभिलेख विभागाला पत्र देऊन शर्तभंगप्रकरणी विट्यातील मिळकतधारकांना दंडात्मक नोटिसा पाठविण्याचा व रक्कम न भरल्यास मालमत्ता उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करण्याचा आदेश दिला.
त्यानुसार भूमीअभिलेख विभागाने दि. २५ जानेवारीला यशवंतनगर भागातील ८० मिळकतधारकांना सुमारे ३० ते ३१ कोटी रुपयांच्या दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावून ही रक्कम आठ दिवसात चलनाने जमा करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या. या नोटिसा मिळताच मिळकतधारकांत मोठी खळबळ उडाली. दिलेली आठ दिवसांची मुदत संपल्याने या सर्व मिळकती सोमवारी शासन जमा करून घेण्यात आल्या. उच्चभ्रू लोकांचा भाग असणाऱ्या यशवंतनगर उपनगरात कोट्यवधी रुपयांच्या मिळकतीच्या उताऱ्यावर शासनाच्या नावाची नोंद लागल्याने मिळकतधारकांना प्रचंड हादरा बसला आहे.