शासन आरटीईचे पैसे देईना, फुकट किती दिवस शिकवायचे ?

सांगली : वर्षभर विद्यार्थ्यांना विनाशुल्क शिकवायचे आणि शासनाकडून त्याच्या आर्थिक परताव्यासाठी दोन-तीन वर्षे वाट पहायची, असा आर्थिक कोंडीचा अनुभव शिक्षण संस्थाचालक घेत आहेत. शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत गेल्या दोन शैक्षणिक वर्षांचे परतावे अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यासाठी संस्थाचालकांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

२०१४ मध्ये शिक्षणाचा हक्क कायादा लागू झाला. शाळेतील २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. सरकारकडून त्यांचे शिक्षण शुल्क परताव्याच्या स्वरूपात दिले जाते. आजवर एकदाही ते वेळेत मिळालेले नाहीत. २०१६-१७, १७-१८ व १८-१९ या तीन शैक्षणिक वर्षांचे परतावे प्रलंबित होेते. ते मिळण्यासाठी शिक्षणसंस्थांचा पाठपुरावा सुरू होता; पण शासन दाद देत नव्हते. गेल्या कोरोनाकाळात संस्थांचे अर्थचक्र ठप्प झाल्यानंतर संस्थाचालकांनी पुन्हा एकदा जोर लावला. त्यानंतर शासनाला जाग आली. तीनही वर्षांचे कोट्यवधींचे परतावे गेल्या तीन-चार महिन्यांत एकदम देण्यात आले.

सध्या २०१९-२० व २०-२१ या दोन वर्षांचे परतावे प्रलंबित आहेत. त्यांचे प्रस्तावदेखील अद्याप शासनाने मागवलेले नाहीत. परताव्यासाठी पुन्हा पिच्छा पुरवावा लागणार आहे. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाचा तर अद्याप विचारही दिसत नाही.

चौकट

२०१७-१८ मध्ये ४३ लाख मिळाले

शासनाने २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षाच्या परताव्यासाठी ३६ लाख सहा हजार रुपये मंजूर केले होते. कोषागारातून ३४ लाख पाच हजार रुपये मिळाले. प्रत्यक्ष शिक्षणसंस्थांना ४३ लाख ५७ हजार २९० रुपये अदा करण्यात आले. त्यापूर्वीच्या शिल्लक अनुदानातून जादा पैसे देण्यात आले. अर्थात ही रक्कम मागणीच्या ८० टक्के इतकीच आहे. अद्याप २० टक्के परतावा मिळणे बाकी आहे.

चौकट

२०१८-१९ मध्ये २१ लाख मिळाले

२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात वीस लाखांची तरतूद झाली. परताव्यापोटी २१ लाख ४२ हजार ७६० रुपये देण्यात आले. त्यासाठीदेखील गतवर्षीच्या शिलकेतून जादा पैशांची तजवीज करण्यात आली. हा परतावा नोंदणीच्या ९० टक्केच आहे. १० टक्के अद्याप यायचा आहे.

चौकट

२०१९-२० या वर्षात छदामही नाही

२०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी परतावा अजूनही मिळालेला नाही. किंबहुना त्याचे प्रस्तावदेखील शासनाने अद्याप मागविलेले नाहीत. ही रक्कमदेखील सुमारे ३० लाखांहून अधिक आहे. सध्या कोरोनामुळे शासनाची आर्थिक स्थिती ढासळल्याच्या पार्श्वभूमीवर परतावे मिळण्यासाठी संस्थांना मोठाच संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

पॉइंटर्स

जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत नोंदणीकृत शाळा- २२६

आरटीईअंतर्गत झालेले प्रवेश

२०१७-१८ : ७१५

२०१८-१९ : ७४५

२०१९-२० : ७६८

कोट

कोरोनाकाळात मोठ्या प्रमाणात निधी शाळांना देण्यात आला. मोहीम राबवून प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले. दोन-तीन वर्षांचे प्रलंबित परतावे शिक्षणसंस्थांना दिले. शासनाकडून निधी मिळेल त्याप्रमाणे परतावा दिला जातो.

- प्राजक्ता कोरे, अध्यक्षा, जिल्हा परिषद

---------